काठमाडौं खबर 
भदौ ५, २०८१ नयाँ दिल्ली । भारतीय सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कोलकाताको आरजी कार मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर चिकित्सकको बलात्कार र हत्यासम्बन्धी एक स्वोमोटो मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो । कसैले मुद्दा दर्ता नगरेपछि सर्वोच्चले स्वमोटो अर्थात् अदालत आफैँले मुद्दा दर्ता गरी केही महत्वपूर्ण विषयमा फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको पश्चिम बंगाल सरकारलाई मुद्दाको सामना गर्ने क्रममा कोलकाता प्रहरी र पश्चिम बंगाल सरकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । साथै सीबीआईलाई समेत केही विषयमा बिहीबारसम्म रिपोर्ट दिन भनेको छ ।
विश्वभरका न्यायालयलाई पाठ सिकाउने गरी गरिएको यो फैसलाले भारतीय सर्वोच्च अदालतलाई नै उदाहरणीय बनाएको छ । अदालतले अगस्ट १४ र १५ गते आरजी कार अस्पतालमा भीडले तोडफोड गरेको काममा पश्चिम बंगाल प्रहरीले किन भीड रोक्न सकेन । अस्पताललाई चौबीसै घण्टा सुरक्षा गर्ने पुलिसको कर्तव्य रहेको भए पनि भयंकर अपराध स्थल हुँदा समेत प्रहरीले किन त्यहाँ सुरक्षा दिन सकेन भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ : ‘प्रारम्भिक घण्टामा अपराध पत्ता लागेको देखिन्छ, तर मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलले यसलाई आत्महत्याको रूपमा दिने प्रयास गरे यो राष्ट्रिय चेतनालाई स्तब्ध बनाएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले कोलकाता पुलिसलाई आलोचना गर्दै यी प्रश्नहरू सोधेको छ :
१. अगस्ट १४-१५ को मध्यरातमा कसरी हजारौंको भीड आरजी कार मेडिकल कलेजमा प्रवेश गर्यो ? यसबारेमा प्रहरीले किन अस्पताललाई सुरक्षा दिन सकेन ।
२. कसरी भीडले उपकरण तोडफोड गर्यो र कोलकाता पुलिसलाई कसरी यसबारे थाहा भएन ? पुलिसले के गरिरहेको थियो ? हामी धेरै चिन्तित छौं ।
३. पश्चिम बंगाल सरकारको शक्ति आन्दोलनकारी डाक्टरहरू, नागरिक समाज वा वकिलहरूमाथि भएको देखिन्छ । अस्पतालको सुरक्षामा केन्द्रीत नभएको प्रहरीले डाक्टर र नागरिक समाजमाथि किन बल प्रयोग गर्यो ?
४. सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारको शक्ति प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रयोग गर्नुहुँदैन, यो राष्ट्रिय विकृतिको समय हो ।
५. अदालतले एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकोमा कोलकाता पुलिसलाई प्रश्न गर्दै सोध्यो कि अस्पतालका अधिकारीहरूले के गरिरहेका थियो ?
६. किन घटनाको १२ घण्टापछि मात्रै एफआईआर दर्ता गरियो ?
७. प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने, ‘महिला काममा जान पाउँदैनन् र अवस्था सुरक्षित छैन भने हामी समानतालाई कसरी स्वीकार गर्न सक्छौं ?
८. अदालतले भनेको छ कि कोलकाता बलात्कार मुद्दा ‘कुनै सामान्य अपराधको विषय होइन, तर यस्तो चीज हो जसले स्वास्थ्य सेवाको संस्थालाई असर पारेको छ।’ सर्वोच्च अदालतले पीडित डाक्टरको नाम र ग्राफिक विवरण वितरण गर्ने कार्यले मृतकको मर्यादा हनन भएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।