काठमाडौं खबर 
साउन १५, २०८१ काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू आजीवन सेवामा रहनेगरी यसअघि भएको फैसलालाई उल्ट्याउने गरी संविधान संशोधन अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । आफ्नो अन्तिम छ महिनाको सत्तामा छाप छाड्न साहसिक तर दीर्घकालीन कदमका रूपमा सोमबार रूढिवादी प्रभुत्वको सर्वोच्च अदालतमा सुधार गर्ने योजनाको घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सम्भावित डेमोक्रेटिक उम्मेदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसद्वारा समर्थित प्रस्तावहरूमा बाइडेनले सर्वोच्च अदालतका लागि १८ वर्षको कार्यकालको सीमा तोक्नेगरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा उनी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
रिपब्लिकन उम्मेदवार एवं पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति पदको दाबीलाई समर्थन गर्ने अदालतको हालैको फैसलालाई उल्ट्याउनका लागि ८१ वर्षीय बाइडेनले संविधान संशोधन समेत चाहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनको राष्ट्रव्यापी अधिकार खारेज गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीहरू आजीवन सेवामा रहनेसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयहरूको शृङ्खलापछि बाइडेनले यो कदम प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनको यो योजनाले अहिले त्यस्तो ठूलो असर नगरे पनि सन् २०२४ नोभेम्बरको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक मतदाताहरूलाई यसले प्रेरित गरेर कमला ह्यारिसलाई यसले फाइदा गर्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ । “अहिले जे भइरहेको छ त्यो सामान्य छैन र यसले अदालतको फैसलाहरूमा जनताको विश्वासलाई कम गर्छ जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने फैसला पनि समावेश छ”, वासिङ्टन पोस्टमा बाइडेनले राय दिँदै भने, “हामी अब उल्लङ्घनमा प्रयासरत छौँ ।”