काठमाडौं खबर 
असार २८, २०८१ काठमाडौं । नेपाल सरकारको निर्णय प्रणाली कति भद्रगोल रहेको छ भन्ने कुरा यावत घटनाले देखाउँदै आएको छ । विना अध्ययन गरिने यस्ता निर्णयहरू सामान्य विरोध आउनेबित्तिकै निर्णय फिर्ता लिने रोग नेपाल सरकारको धेरै पुरानो हो । यही समस्या पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि देखिएको छ । जुनसुकै ठाउँमा पनि नागरिकता साथमै लैजानुपर्नेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले विभिन्न स्थानमा अनिवार्य लागू गर्यो । नागरिकताको विकल्पमा ल्याएको परिचयपत्र बुझाउने ठाउँमा नागरिकता समेत अनिवार्य गरिएपछि परिचयपत्र आफैँमा औचित्यहीन बन्ने गरेको छ । तर सरकारले लागू गरेपछि राहदानी लगायत निर्माणमा नागरिकले सरकारको निर्णय मान्न बाध्य भए ।
पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गर्यो । तर यसको विरोध भएपछि सरकार हतासमै यो निर्णयबाट पछि हट्यो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा तत्कालका लागि पछि हटेको हो। यसको कारण पनि फेरि अचम्मको बताइएको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन्।
गत जेठमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी सेवा प्रणालीलाई चुस्त बनाउन भन्दै ‘मास्टरकार्ड’का रूपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाउने क्रममा दुई सेवामा यसको अनिवार्यता गर्न लागिएको थियो।