काठमाडौं खबर 
फाल्गुन १८, २०८० - हरिबहादुर थापा
जनसङ्ख्या र जलस्रोतको उपलब्धताको अनुपातका आधारमा नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश मानिएको हो । मुलुकका विभिन्न भाग भएर बग्ने छ हजारभन्दा बढी नदी, नाला तथा खोला विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेका छन् । भोलिका लागि योजना तर्जुमा भइरहेका खानेपानी, जलविद्युत्, सिँचाइ, यातायात, आमोदप्रमोदजन्य तथा अन्य कार्यका लागि पनि यिनै स्रोतहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्ताव गरिएका छन् । मुलुकमा विद्यमान यी नदी प्रणाली केवल पानीलाई बगाउने प्राकृतिक खोँच वा प्रशासनिक एकाइका सिमाना मात्र नभएर जीव, प्रकृति अनि समग्र पर्यावरणीय प्रणालीको आधारभूत अङ्ग पनि हुन् । नदी प्रणालीलाई जोखिमयुक्त स्रोत मानी पानीको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ जलस्रोत ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा रहेको र सोहीसम्बन्धी विधेयकसमेत विचाराधीन अवस्थामा छ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा २ (फ) मा पोखरी, ताल, तलैया, सिमसार नदी, नाला, खोलानाला, बगर सिमसारसमेतलाई वन क्षेत्र भनी परिभाषित गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले समेत वातावरण संरक्षणको हिसाबले नदी र नदी प्रणालीलाई प्रदूषित गर्न नहुने, यिनको संरक्षण गरिनुपर्ने तथा नदी प्रदूषण कार्य दण्डनीय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नदी प्रणालीको स्वामित्व ग्रहण गरी यसको दीर्घकालीन र रणनीतिक संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अलग्गै कानुन तथा सङ्गठन संरचनाको अभाव भने अनुभूत गरिएको छ ।
अहिलेका ठुला र बहुदेशीय प्रभाव रहेका नदी प्रणालीदेखि साना र स्थानीय खोलानालासमेत प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन, भौतिक अतिक्रमण र बाढीजन्य विपत्को सिकारमा परेका छन् । साथै जलविद्युत्लगायत अन्य जलउपयोगकर्ताले वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा नदीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, यसमा निर्भर जलचर तथा मानवीय आवश्यकता अनि पर्यावरणीय सन्तुलनमा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
मनसुनी वर्षा र कमजोर भौगर्भिक बनोटको कारण नदीनालाको जलाधार क्षेत्रमा पहिरो गइरहने, पहाडका फेदी तथा तराईको भूभागमा नदी बहाब बढी हुन गई बाढी तथा डुबानको समस्याले हरेक वर्ष व्यापक जनधनको क्षति भइरहने समस्या त पुरानै हुन । तथापि नदीलाई स्रोत मानेर अनि नदीलाई भौगोलिक आधार मानेर गरिने विकास निर्माणका कार्य एकअर्कामा समन्वयकारी नहुँदा र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको मार पनि नदी प्रणालीमा थपिएकाले हाम्रा नदीनालाको संरक्षण र व्यवस्थापन अपरिहार्य एवं चुनौतीपूणर् कार्य भएको छ । नेपालको संविधान तथा जलस्रोत नीतिले जलस्रोतका विभिन्न कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी सम्बन्धमा तीन तहकै सरकारका एकल तथा साझा कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्रकार, आकार, प्रभाव, लगानी र स्वामित्वलाई सोसँगसम्बन्धी नदी प्रणालीका अवयवले निर्धारण गर्ने भएकाले जलाधार तथा नदीको वर्गीकरण र यसको स्वामित्व अनि संरक्षणको मुद्दा पनि महत्वपूणर् हुन जान्छ ।
जलाधार तथा नदीको वर्गीकरण गरी तत् तत् स्रोतको अधिकतम क्षमता अनि जलस्रोतको उपयोगको प्राथमिकता निर्धारणमा नदी व्यवस्थापनको जिम्मेवार सङ्गठनको भूमिका निणर्ायक हुन सके मात्र जलस्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । अबका दिनमा नेपालका नदी प्रणालीमा झनै दबाब पर्ने अवस्था छ ।
नदीमाथिको एकोहोरो दोहनले नदी प्रणालीमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनमा पर्ने प्रतिकूल असर, नदीको सांस्कृतिक उपभोगमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव, नदी प्रदूषणको भार अनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थलाई आफ्नो मुख्य आयस्रोतको रूपमा प्रचुर दोहन गर्ने प्रवृत्तिले जलस्रोतमा आधारित आयोजनालाई अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ पर्दै जानु स्वाभाविक हो । नदी सबैको साझा हो । नदी र नदी प्रणालीको सबैले संरक्षण गर्नु पर्छ भन्दैमा मात्र नदीको संरक्षण र यसको स्रोतको दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।
नेपालको चुरे क्षेत्र भौगर्भिक र जैविक सन्तुलनका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र समयक्रममा अनेक कारणले यसको विनाश हुँदै गएकाले यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हेतुले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरी संरक्षणका लागि पहल सुरु गरिएको छ । यस कार्यक्रमले पनि नदी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणलाई प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाएको छ तर नदी संरक्षण, नदीको स्वामित्व तथा नियमनलाई यसले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।
देशभरिका नदीनाला, खोलाखोल्सी तथा यसको समग्र नदी प्रणालीको उचित रेखदेख, संरक्षण, नियमन तथा विकास गर्ने अलग्गै अधिकार सम्पन्न एउटै निकाय नहुँदा नदीहरू सबैको हुँदा पनि कसैको नभएको जस्तो अवस्था छ । नदी प्रणालीका लागि आवश्यक बहाब क्षेत्रको अभावमा मनसुनको समयमा बाढीजन्य विपत्ले निरन्तर जनधनको क्षति गरेको छ । बग्नका लागि जलविज्ञानले तोकेको सामान्य सिद्धान्त अनुरूपको बहाब क्षेत्र नदीले पाउने हो भने बाढीका धेरै घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसरी नदीको संरक्षण र रेखदेख गर्न सकियो भने निर्माण हुने अन्य पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि पनि उचित विन्यास, मार्ग निर्देशन र नियमन गर्न सहज बन्छ ।
तटबन्ध निर्माण, सडक निर्माण, पुलपुलेसा निर्माण तथा जल यातायातको योजना बनाउँदासमेत नदीको जलविज्ञान, गहिराइ र बहाब क्षेत्रको प्रक्षेपण तथा किटानी हुनु जरुरी छ । यसका लागि अलग्गै एउटा शक्ति सम्पन्न निकायबिना ती सबै क्षेत्रको समन्वय र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ । विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको उत्पादनस्थल पनि नदी प्रणाली नै भएकाले हरेक नदी प्रणालीबाट हरेक वर्ष उत्पादन हुन सक्ने नदीजन्य पदार्थको मात्रा किटान गर्ने कार्य पनि अत्यन्तै महत्वपूणर् कार्य हो । नदीजन्य पदार्थको मात्रा पालिकाहरूको आमदानी र ठेक्का पट्टासँग सिधा सम्बन्ध हुने भएकाले यसको अत्यधिक दोहन हुने तथा अवैध उत्खनन हुने सम्भावना रहन्छ । नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्दा नदीको पिंध गहिरिने र तटीय क्षेत्रको कटान हुन गई जलजन्य विपत्को सम्भावना बढेर जाने खतरा हुन्छ ।
मनसुनको बेला माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट बगेर आएका नदीजन्य पदार्थले नदीको पिंध उचाल्ने र समयमा यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसके अर्को वर्षको मनसुनमा त्यही परिमाणको वर्षा तथा बहाब हुँदा पनि नदीमा बाढीजन्य विपत्को सम्भावना बढेर जान्छ । साथै नदीमा आधारित भौतिक संरचनाहरूको डिजाइन क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । नदी प्रणालीमा हुन सक्ने यस्तै समस्याको पूर्वानुमान, तयारी तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नदी व्यवस्थापन आफैँमा एउटा जटिल कार्य हो । नदी प्रणालीमा जडान गरिने थिग्रेनी मापन केन्द्र, जलसतह मापन केन्द्र तथा मौसमसम्बन्धी सूचना प्रणाली, पूर्वसूचना प्रणाली जस्ता पूर्वाधारका लागि उचित स्थान उपलब्ध गराउने र तिनको रेखदेख एवं व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाबिच पनि समन्वय गर्ने कार्य नदी व्यवस्थापनकै अभिन्न अङ्गको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नदी वरपर विकास गरिने पूर्वाधारका कार्य, ती संरचनाको आवधिक कार्यक्षमता, कार्यदक्षता तथा सम्भावित विपत्जन्य घटनाले उत्पन्न गर्न सक्ने परिस्थिति र त्यसको सामना गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने कार्यसमेत नदी व्यवस्थापनकै कार्यक्षेत्र हो । हामीले भन्दै आएको ठुला नदी, मझौला नदी, साना नदी, खोल्सा, नाला, खोला सबैको परिभाषा र तिनको वर्गीकरणका आधारसमेत किटानी गरी सोही अनुसार व्यवहार र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
जलस्रोत रणनीतिले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको आधारमा यसको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बनाएको छ । यसै अनुसार नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमार्फत नदी बेसिन योजनासमेत तयारी गरिरहेको छ । बेसिन योजनामार्फत नदी प्रणालीको विभाजन गरिएको छ । सामान्य बोलीचालीको भाषा र लिपिमा प्रयोग गरिने बेसिन, क्याचमेन्ट तथा वाटरसेड अर्थात् जलाधारबिचको अन्तरसम्बन्ध र वर्गीकरणका आधारसमेत तय गरिनुपर्ने अवस्था छ । यी सबै कार्य पनि नदी व्यवस्थापनसँगै जोडिएर आउने भएकाले नदी व्यवस्थापनका लागि अलग्गै स्पष्ट नीति, कानुनी प्रबन्ध र संस्थागत संरचना गरिनु आवश्यक छ । जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता अलग अलग क्षेत्रगत नीति र कानुनी प्रबन्धले नदी व्यवस्थापनका जटिल आयामलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुन्छ ।
नदी प्रणालीको परम्परागत उपयोग, यसको पर्यावरणीय संवेदनशीलता र नदीसँग सम्बन्धित विकास निर्माणसहित नदीजन्य विपत् व्यवस्थापनबिच सन्तुलन कायम गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्न नदी व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्छ । नत्र भोलिका दिनमा क्षेत्रगत आवश्यकता पूर्ति हुन नसकी द्वन्द्वको सिर्जना हुने, राज्यले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने, नदीहरू जलप्रदूषणको चपेटाबाट ग्रस्त हुने र नदीजन्य विपत् बढेर हामीले गर्व गर्ने प्राकृतिक स्रोतको रूपबाट नदी बहुआयामिक समस्याको स्रोतको रूपमा परिभाषित हुने जोखिम रहन्छ ।
विचाराधीन जलस्रोत विधेयक कानुन बन्नुअघि नदी व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ । यो नीतिलाई विधेयकमा समावेश गरी कानुनी आधार तय गर्न सहज हुने छ । हाम्रा नदी प्रणालीलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा दिगोपना सुनिश्चित गर्न यसको पूरा जिम्मेवारीका साथ स्वामित्व लिने नीति र नेतृत्वदायी संरचना बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्न अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन । गोरखापत्रबाट