काठमाडौं खबर 
माघ २४, २०८० काठमाडौं । पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत किसानको हातैमा पुग्ने गरी संघीय बजेटबाट ३६ अर्ब २२ करोड ४० लाख ७१ हजार वितरण गरिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखेर क्षेत्र नै तोकेर ससर्त अनुदान पठाइए पनि के–के शीर्षकमा कति अनुदान खर्च भयो, कति किसान लाभान्वित भए र अनुदान प्रवाहबाट कृषि उपज उत्पादनमा कति वृद्धि भयो भन्ने नियमन र अभिलेखसम्म छैन ।
संघीय बजेटबाट १५ जेठमै रकम पठाउनासाथ कृषि मन्त्रालयले बर्सेनि कार्यविधि बनाई तोकिएकै क्षेत्रमा मात्र रकम खर्चने मापदण्ड पनि पठाउने गरेको छ । तर, मापदण्डअनुसार खर्च भए/नभएकोबारे कुनै निकायले मूल्यांकन नगरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को स्थानीय तहमा वितरण भएको ससर्त कृषि अनुदानको तथ्यांक हेर्दा पालिकाहरूले न्यूनतम २२ लाखदेखि सवा दुई करोडभन्दा बढीसम्म पाएको देखिन्छ । रौतहटको गौर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी दुई करोड ३० लाख प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषिको उर्वर भूमि मानिने कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले एक करोड ७९ लाख पाएको छ । नवलपरासी पश्चिमको प्रतावपुर गाउँपालिकाले एक करोड ६० लाख, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले एक करोड ५८ लाख, कपिलवस्तुको वाँणगंगा नगरपालिकाले एक करोड ५२ लाख, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले एक करोड ७५ लाख र उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाले एक करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार करिब तीन दर्जन पालिकाले एक करोडभन्दा बढी बजेट पाएका छन् । कृषिका लागि चिनिएको चितवनका तीन नगरपालिका माडी, रत्ननगर र राप्तीले पनि क्रमशः एक करोड ४१ लाख, एक करोड चार लाख र एक करोड दुई लाख बजेट पाएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले एक करोड १९ लाख पाएको छ । सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम २२ लाख अनुदान पाएको छ । सप्तरीकै महादेवा गाउँपालिकाले २५ लाख प्राप्त गरेको छ ।