काठमाडौं खबर 
माघ २३, २०८० काठमाडौँ — नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चरम संकटमा पुगेको छ ।नेपाल रेडक्रसमा कार्यसमितिको आधिकारिताको विषयमा भाँडभैलो बढ्दै गएपछि आईएफआरसीले इमेल पठाएर सहकार्य नगर्ने आफ्नो धारणा राखेसँगै संटको बादल मडारिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी (आईएफआरसी) ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग थप सहकार्य नगर्ने जनाएको हो ।
नेपाल रेडक्रसमा हाल सुदर्शनप्रसाद नेपाल र नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयले समेत दुवै कार्यसमितिलाई वैधानिकता नदिएको अवस्थामा रेडक्रसलाई मान्यता दिन नसकिने आईएफआरसीले उल्लेख गरेको छ । रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय हाताभित्रै रहेको आईएफआरसी कार्यालयका नेपाल प्रमुख अजमत उल्लाले माघ दोस्रो साता नेपाल रेडक्रसलाई इमेलमार्फत उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
रेडक्रसकर्मी वसन्तकुमार श्रेष्ठले नेपाल नेतृत्वको रेडक्रस कार्यसमितिको वैधानिकताबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सूचनाको हकबमोजिम जानकारी माग गरेका थिए । गृहले मंसिर १२ मा श्रेष्ठलाई ‘रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा कुनै निणर्य नभएको’ भनेको छ । यस्तै, मंसिर १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ‘रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा कुनै निणर्य नभएको’ जानकारी गराएको छ ।
रेडक्रसका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागुन्जेल आईएफआरसीले नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयसँग सहकार्य नगर्ने गरी अस्थायी सञ्चालन पद्धति अपनाउने भएको छ । ‘कानुनी स्पष्टता नभएसम्म कुनै पनि समूहसँग परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछैन,’ आईएफआरसी नेपाल प्रमुख उल्लाले इमेलमा भनेका छन् । अमेरिकी रेडक्रस, ब्रिटिस रेडक्रस, क्यानेडियन रेडक्रस, डेनिस रेडक्रस, फिनिस रेडक्रस, जापानी रेडक्रस र स्विस रेडक्रसले पनि आईएफएआरसीले जस्तै नेपाल रेडक्रसको दुवै कार्यसमितिसँग थप सहकार्य नगर्ने जनाएका छन् ।
दातृ निकायका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिने, रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिने मानव संसाधन, अनुगमनलगायत सहमति भएका राष्ट्रियस्तरका गतिविधिको मात्रै लागत व्यहोर्ने, देशभर पूणर् अनुपालन सुनिश्चित गर्न र समन्वय बढाउन रेडक्रस समकक्षहरूसँग मिलेर कार्यक्रम र सञ्चालनको वित्तीय अनुगमन प्रणालीलाई कडाइका साथ जारी राख्ने आईएफआरसीले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा असहाय/कमजोरहरूको हितका कार्यक्रम सञ्चालन जारी राख्ने हो भने नियमसम्मत कार्यसमिति चयनको विकल्प नरहने उल्लाले उल्लेख गरेका छन् । ‘आईएफआरसी सामान्य स्थितिमा फर्कन चाहन्छ, यसले रेडक्रस नेतृत्व र प्रशासन व्यवस्थापनको कानुनी स्पष्टताको अभावमा अस्थायी परिचालन ढाँचाको सहारा लिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।