काठमाडौं खबर 
फाल्गुन १७, २०८० काठमाडौं । नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो संस्था हो गुठी संस्थान । यसलाई सबैभन्दा धनी संस्थाका रुपमा पनि चिनिन्छ । मूर्त-अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यसैको हो । यो संस्था विगतको एउटा कालखण्डमा स्थापना भयो । हामीले इतिहास हेर्यौंं भने प्राचिनकालदेखि नै यस संस्थाले यो वा त्यो रुपमा काम गरेको पाइएको छ । यसले अनेक आरोहअवरो पार गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठी परम्परालाई हेर्ने, बुझने कुरामा पनि बदलाव आएको छ । कुनै पनि संस्थाको आत्मगत स्थिति भने बलियो हुनुपर्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसका कर्मचारीको त्यही खालको व्यवहार हुनुपर्छ ।
संस्थाको नेतृत्व लिने पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने र काममा सहजीकरण गर्ने खालको संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । त्यही खालको नीति र संरचना पनि हुनुपर्छ । देश सङ्घीय संरचनाअनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस अनुसारको ऐन बनाउन सकेको छैन । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छ । नियमावलीहरु बनिराखेको अवस्था छैन । नीति र कर्मचारीको सङ्ख्या कम हुँदाहुँदै पनि मैले केही गर्नुपर्छ है भनेर धरातलीय यथार्थअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर केही काम अगाडि बढाएको छु । गुठीले विगतमा गरिआएको काममा केही मात्रामा भए पनि क्रमभङ्गता गर्ने प्रयास गरे यसबीचमा ।
संस्थाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही रचनात्मक खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । हामीले विशेषगरी कोशी पूर्व, मध्यनेपाल र पश्चिम नेपाललाई केन्द्रमा राखेर गुठी परम्परासँग जोडिएको धार्मिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । लुम्बिनी, बाग्लुङ र खप्तडमा पनि त्यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । गुठी भन्नेबित्तिकै मठमन्दिरको जगेर्ना गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्य ौं । त्योसँग जोडिएको जात्रा पर्वसँगै जमिनको उपयोग गरेर देशले अगाडि बढाएको आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले कृषि र भूमिको विकास गर्ने गरी अभियान सुरु गरेका छौँ ।
हाम्रो अथाह सम्पत्तिका रुपमा भूमि रहेको छ । हाम्रो सम्पत्ति के कति छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन । यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा पनि हो । यसका केही बाध्यता र सीमा पनि छन् । काठमाडौँपछि बढी गुठी भएको क्षेत्र तराई मधेस हो । मधेसका दुई/तीनवटा जिल्लालाई नमूना गरेर भूमिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरौँ भन्ने छ । हाम्रो मठमन्दिरका नाममा रहेको जमिनमा गरिएको खेती प्रणाली के कति आधुनिक छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन सुरु गरेका हौं । त्यसका लागि कृषि विज्ञहरुको समूहलाई परिचालन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरेका छौँ । कार्यविधि बनाएर हामीले विज्ञसँग छलफल पनि गर्य ौं । हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ ।
हाम्रा देशभर नौवटा शाखा कार्यालय र ७१ जिल्लामा गुठी छ । मालपोत कार्यालयमार्फत हाम्रा काम हुन्छन् । मालपोत कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवाला राखेर हामीले सातवटै प्रदेशमा राजश्व सङ्कलन गर्ने, जग्गा, मठमन्दिरको उपयोगको विषय, अन्य संरक्षणको विषय, व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विशेष कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
धेरै सम्पत्ति भएको सार्वजनिक संस्थाको हिसाबले पनि व्यवस्थित नभएको संस्थाचाहिँ हो । हिजोदेखि नै गुठीको इतिहास हेर्य ौं भने २०१९ सालको संविधानले नै राज्य कोष र गुठी कोष भनेर छुट्याएको थियो । हालको संविधानले पनि राजस्व र देवस्वःका रुपमा यसलाई मान्यता दिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ । राजनीतिकर्मीमा पनि समस्या छ । हामीमा पनि त्यही अवस्था छ । नीतिगत अस्पष्टता पनि छ । सङ्घीय संरचनाअनुसारको ऐन नबन्दा समस्या पैदा भएको छ । क्षेत्राधिकारको समस्या छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो भन्छ, सङ्घीय सरकारले त झनै आफ्नो भन्ने भई नै हाल्यो । संस्थान सङ्घअन्तर्गतकै संस्था हो । नयाँ ऐन बन्नु पर्य ो, तर त्यसमा काम हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताले पनि समस्या खडा गरेको छ । हामीसँग कर्मचारी कम भएकाले जुन हिसाबले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सेवामा चुस्तता र पारदर्शिता गराउने सवालमा जटिलता पैदा भएको छ ।
गुठीको सम्पत्तिका बारेमा भने केही गर्न सकिएको छैन । ७१ जिल्लामा हाम्रो गुठी छभने सात सय १७ वटा मठमन्दिर छन् । छ सय ४७ वटा पाटीपौवा छन् । एक सय ५९ वटा पोखरी छन् । दुई हजार दुई सय ७३ वटा राजगुठी छन् । रेकर्ड भएका विषय त यत्ति छन् भने रेकर्डमा नभएका के कति होलान् भन्ने विषय अहम् छ । सीमित स्रोतका कारण यसलाई अभिलेखीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्यको स्रोत परिचालनका हिसाबले राजश्व र देवस्वको विषय आउँछ । राजस्वका लागि साधन र स्रोत परिचालन भएको छ तर देवस्वका लागि भने केही हुन सकेको छैन । हाम्रो बजेट भने रु. ७३ करोड बराबरको मात्रै छ । खर्बौंको सम्पत्ति भए पनि परिचालन हुन सकेको छैन । रु.४६ करोड जतिको दायित्व त अनिवार्य दायित्व नै हो । जात्रा पर्वको दायित्व पनि यस संस्थानको नै हो । दायित्व धेरै भए पनि स्रोत भने कमजोर छ । दुई वर्षदेखि विनियमावली बन्न नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । भइरहेको जनशक्ति पनि प्राविधिक छैन ।
जात्रा पर्वमा सहयोग गर्ने संस्था नै हामी नै हौँ । जात्रा, पर्व महँगो हुँदै गयो । स्रोत भने कमजोर भयो । पर्वको आकार बढ्दै गयो । बजार भाउ बढ्दा त्यसको प्रभाव जात्रा र पर्वमा पर्य ो । हाम्रो स्रोत भने कमजोर हुन पुग्यो । मागअनुसारको आपूर्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले साधन र स्रोतले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ । काठमाडौँको जात्रा, पर्व, हाम्रो मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो परिचय पनि हो । पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम पनि भएकाले जात्रा र पर्वलाई हामीले विशेष महत्व नै दिएका छौँ ।
गुठी संस्थानको आम्दानी भनेकै हामीले भाडा लगाएको जग्गाबाट आउने आम्दानी हो । स्रोतको मुख्य आधार भनेको भाडा नै हो । जग्गा जमिनको जग्गा जमिनको अनुपातमा आम्दानी भएको छैन । विवादको कारण सबै जग्गा हामीले भाडा लगाउने अवस्था छैन । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका विकास समिति र कोषहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र हामीबीच संरचनागत विवाद छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्र हो भन्छ । जग्गामा अनियमितता गर्ने समूह पनि यसमा क्रियाशील छ । गुठीको जग्गा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग भएका छन् । व्यवस्थित रुपले तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।गोरखापत्रमा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।