काठमाडौं खबर 
माघ ८, २०८० जैविक विविधतामा धनी देश मानिन्छ नेपाललाई । यहाँको विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट तथा जलवायुका साथै सामाजिक र धार्मिक विविधताले समेत यहाँको समग्र जैविक विविधताको विकास एवं अस्तित्वमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । लिबर्डले २०७७ मा भानु नगरपालिका, तनहुँका लागि गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालले संसारको कुल क्षेत्रफलको ०.१ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटे पनि संसारमा पाइने कुल फूल फुल्ने वनस्पतिको २.२ प्रतिशत, घस्रने जीवजन्तुको १.४ प्रतिशत, माछाको २.२ प्रतिशत, चराचुरुङ्गीको २.२ प्रतिशत, स्तनधारी जनावरको ४ प्रतिशत र पुतलीको ४.२ प्रतिशत विविधता समेटेको छ ।
नेपालभर १२ कृषि पारिस्थितिकी प्रणालीमा करिब एक हजार २६ प्रजातिका बाली, ५१० प्रजातिका घाँसेबाली, ३५ प्रजातिका पशुपन्छी, २५० प्रजातिका जलचर प्राणी, १७ प्रजातिका जलचर वनस्पति, तीन हजार ५०० प्रजातिका लाभदायक किरा तथा ८०० प्रजातिका लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु भएको अनुमान गरिएको छ । यहाँ संसारकै उच्च क्षेत्रमा खेती हुने धानको जात ‘जुम्ली मार्सी’ लगायत करिब तीन हजारभन्दा बढी रैथाने धानका जात भएको कृषि मन्त्रालयका विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
धानपछिको मुख्य बालीका रूपमा चिनिने मकै र गहुँलगायत विभिन्न रैथाने बाली जस्तै– चिनो, कागुनो, कोदो, लट्टे, फापर, जौ÷उवा, सिमी, जुनेलोलगायतका बालीमा पनि उल्लेख्य जातीय विविधता पाउन सकिन्छ । त्यसै गरी नेपालमा विभिन्न लहरे तरकारी बाली, फलफूल, मसला बाली, जडीबुटी तथा जरे बालीमा पनि निकै मात्रामा विविधता पाइन्छ । यस्तो विविधता पाइए पनि वासस्थान विनाश, आधुनिक खेती प्रणालीका कारण कतिपय नकारात्मक अभ्यास र अन्य मानवसृजित कारणले कृषि जैविक विविधतालगायत समग्र जैविक विविधता ह्रास हुँदै गइरहेको छ । बाली तथा पशु, मत्स्यका आनुवांशिक स्रोतको ह्रास भएमा विविधताको अभावमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति बिग्रन सक्छ । किटपतङ्ग, सूक्ष्म जीवाणु आदि लोप भएमा बालीको परागसेचन एवं जैविक नियन्त्रण प्रव्रिmया प्रभावित भई उत्पादन कम भई कृषि वृद्धिदर घट्छ ।
आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान, सिप एवं प्रविधिको ह्रास भएमा, कृषक समुदाय पराश्रित हुन गएमा विदेशी ज्ञान, सिप एवं प्रविधि भिœयाउन राष्ट्रले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वायु, जल र माटो प्रदूषण व्यवस्थापनमा प्रकृतिप्रदत्त विविधताका विभिन्न पक्षको स्पष्ट भूमिका भएकाले विविधताको ह्रास भएमा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिन सक्ने भनी सरकारले सचेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि जैविक विविधता ह्रास हुने व्रmम तीव्र भएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा रैथानेका रूपमा रहेको बाली, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलीय, किरा र सूक्ष्म जीवाणुजन्य आनुवंशिक स्रोतमध्ये करिब ४० प्रतिशत लोप भइसकेका छन् ।
यही अवस्था विद्यमान रहे समग्र खाद्य एवं कृषि प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसरी नै विकास आयोजना सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायुमैत्री विकासलाई विशेष महìव दिने नीतिमा भनिएको छ । त्यसमध्ये कुनै कुराको मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन । विकासनिर्माणको काममा जथाभावी वन जङ्गल फँडानी, गिटी, बालुवा उत्खनन, कृषियोग्य भूमि गैरकृषि भूमिमा परिणत, विकासका नाममा जथाभावी सडक निर्माण, कृषियोग्य जमिनमा इँटा उद्योगलगायत सञ्चालन हुनुले कृषि जैविक विविधतालाई मात्र असर पारेको हुँदैन, पूरै कृषि प्रणाली नै ध्वस्त बनाएका हुन्छन् । सरकारी नीतिमा जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने आनुवंशिक पदार्थ र स्रोत पहिचान गरी अभिलेखीकरण, अध्ययन अनुसन्धान, मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कन गरी अनुकूलन क्षमता भएका जात र नस्लको विकास र प्रवर्धन गरिने भनिएको छ ।
त्यस्तै कृषि उत्पादन गर्दा परागसेचन, प्राकृतिक परभक्षी तथा परजीवी, माटोका लाभदायक सूक्ष्मजीवमैत्री प्रव्रिmया अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षणका लागि बढ्दो जनसङ्ख्या, वन विनाश, सहरीकरण र भूक्षयबाट आनुवंशिक स्रोत र तिनको प्राकृतिक वासस्थान ह्रास वा लोप हुन लागेको अवस्थामा वैज्ञानिक भूव्यवस्थापन प्रविधि प्रवर्धनका साथै, भूक्षय रोकथाम, वन एवं वासस्थानलाई संरक्षण गरिने सरकारको नीति छ । त्यस्तै जैविक विविधतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मिचाहा प्रकृतिका प्रजाति पहिचान र नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायको सहयोगमा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाउन सरकारले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।