काठमाडौं खबर 
माघ ६, २०८० पछिल्लो समय गुठी जग्गालाई रैकर बनाएर आफ्नो बनाउने रोग चलेको छ । विसं २०३३ को गुठी संस्थान ऐनले पनि रैतान नम्बरी गर्ने छुट दिएपछि अहिले गुठी जग्गा विभिन्न बहानामा रैकर गर्ने चलन रहेको छ । विक्रम सम्बत १९६० सालको श्री ३ चन्द्रको यस सनदमा घुस खाई खुवाई अन्याय गरेकोलाई नालिस गरी ऐनबमोजिम सजाय गर्नू भन्ने उल्लेख भेटिएको छ। ‘गुठीबाट भोगचलन गरी आयाकोमा जाँचका हाकीम कारिन्दा समेत मिली घुस खाई रैकरमा दर्ता गरी दिया’ भन्ने उल्लेख छ ।
गुठी जग्गामाथिको अनधिकृत अतिक्रमण संस्थानको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यसमा पनि गुठी तैनाथी जग्गामाथिको अतिक्रमण अत्यधिक रहेको छ । गुठी जग्गा समग्रमा राज्यको सम्पत्ति हो । यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५३ मा गुठीको परम्पराबमोजिम चलाउन पर्ने काम गुठीको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम र संस्थानको घरजग्गा देवस्थल पाटी पौवामा संस्थानको स्वीकृति बेगर जबरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउने जस्तो कार्यमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको थियो । तात्कालीन सरकारले २०६३ साल पहिले एक पटक ७५ प्रतिशत छुटमा जग्गा रैतानी खुल्ला गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि गुठीसंस्थानले जग्गा रैकर गर्न सकेन।
२०४१ सालमा गुठी जग्गा रैतानमा परिणत गर्न थालेर स्वामित्व नै किनबेच गर्ने अभ्यासको शुरुआत आफैंमा गम्भीर त्रुटि थियो । केही वर्ष पहिले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को चर्चा र विरोध चौतर्फीरूपमा हुन थाल्यो । यो विधेयकले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनी ठानिएका काठमाडौंका नेवार जातिहरु सडक विरोधमा उत्रिए । अन्तत: सो विधेयक फिर्ता भयो । यसबाहेक पनि गुठी जग्गामाथि अनेक षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
