काठमाडौं खबर पुस २९, २०८०
कमैया शब्दको आधुनिक अर्थ बँधुवा मजदुर हो । नेपालमा विभिन्न प्रकारका बँधुवा मजदुरहरू छन्, ती मध्येकमैया प्रथा सम्भवतः सबैभन्दा बढी शोषणकारी रूप थियो । कमैया प्रथा कृषि मजदुर र जमिनदारबीच हरेक वर्ष हुने करारमा आधारित हुन्थ्यो । कमैयाले हरेक माघी अर्थात् नववर्षमा जमिनदारसँग करार गथ्र्यो । जमिनदारले एउटा निश्चित पारिश्रमिक दिने वाचा गर्नुपथ्र्यो । यस्तो पारिश्रमिक धेरैजसो धानको रूपमा हुन्थ्यो । यसको बदलामा कमैयाले जमिनदारको लागि वर्षभरि काम गर्नुपथ्र्यो । कमैया भन्नाले परिवारको गुर्धरिया (परिवारको मूली अर्थात् प्रायः जेठो दाजु)बाहेक अन्य सबै वयस्क पुरुष सदस्यहरू भन्ने बुझिन्थ्यो । कमैया तथा उसकी श्रीमती (कमलहरी) परिवारको लागि धानलगायत अन्य खाद्य उत्पादन गर्न मुख्य जिम्मेवार हुन्थे ।
थारुहरूको ठूलो पारिवारिक संरचनामा गुर्धरियाबाहेकको विवाहित छोराहरूलाई भाइ बुक्राहा भनिन्थ्यो भने उनीहरूकी श्रीमतीलाई बुक्रही भनिन्थ्यो । कमैया परिवारका केटाकेटीले पनि जग्गाधनीको लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको पाइन्थ्यो । जग्गाधनीको घरधन्दाको काम गर्नुपथ्र्यो । एकसरो लुगाफाटो र बिहान बेलुकाको खाना खाएर काम गर्नुपर्ने हुँदा केटाकेटीहरूले परिवारको आयमा योगदान गर्न सक्दैनथे । यसरी कमैया परिवारअन्तर्गत सिङ्गै
परिवार नै बाँधिएको हुन्थ्यो ।
न्यूनतम् ज्यालादार र मालिककोमा बाहेक अन्यत्र काम गर्न स्वतन्त्र नहुनाले कमैयाहरू दैनिक खर्च र अड्को पड्को टार्न मालिकबाटै ऋण काढ्न बाध्य हुन्थे । चुलिँदै गएको ऋणले कमैयालाई बँधुवा बनाउँथ्यो । एउटा मालिकबाट अर्को मालिक कहाँ सर्नुपर्दा नयाँ मालिकले पुरानो मालिकको ऋण तिरी दिनुपर्ने हुन्थ्यो र यसैलाई “सौंकी” या “भोटो” भन्ने चलन थियो । मालिक परिवर्तन गर्ने निर्णय माघी अर्थात् माघको पहिलो हप्ताभित्र लिइन्थ्यो । यो बेला कमैयाहरूको किनमेल हुन्थ्यो । सौंकी तिरी दिने मालिकले कमैयालाई आपूmतिर आकर्षित गर्दथे । मालिक परिवर्तन भए पनि कमैयाको दुःख र कामको चाप यथावत् हुन्थ्यो, बरु सौंकिसँगै कमैयालाई खानपिन र किनमेलका लागि अझ बढी ऋण लिएर बाँधा भइरहने प्रक्रियालाई मजबुत बनाउँथ्यो । कमैयालाई घर (बुक्रा) र तरकारी बारीकोरूपमा एक दुई कट्टा जग्गा काम गरुञ्जेलसम्मको लागि दिने चलन पनि
थियो । यस्तो जग्गालाई “छेउटी” भनिन्थ्यो ।
२०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया प्रथामा बन्देज लगाउँदै कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो । २०५८ सालमा ‘कमैया श्रम ९निषेध गर्ने० सम्बन्धी ऐन, २०५८’ जारी भयो । कमैया मुक्तिको घोषणा, कमैया प्रथामा बन्देज र कमैया ९श्रम निषेध० सम्बन्धी ऐन लागु भएसँगै कमलरीहरू पनि कानुनीरूपमा मुक्त भएको भए। तर अझै पनि कतिपय ठाउँमा कमलरी राख्ने चलन छ ।