काठमाडौं खबर 
पुस ७, २०८० इतिहासले श्री ३ चन्द्र शमशेरमाथि ठूलो अन्याय गरेको छ । उनले सन् १९२३ को सन्धिका लागि ग्रेट ब्रिटेनसँग वार्ता नगरेको भए आज नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हुने निश्चित थिएन ।
सुगौलीको युद्धपछि नेपालको स्थिति भारतका अन्य सयौँ सामन्ती राज्यहरूजस्तै थियो। सन् १९२१ देखि चर्चा भएको १९२३ को यो महत्त्वपूर्ण सन्धिद्वारा बेलायतले नेपाललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो र फ्रान्स, अमेरिका आदिलाई समान दर्जा दिँदै राष्ट्र संघमा दर्ता गराएको थियो ।
यो नै मुख्य कारण थियो जसले भारतलाई नेपाल कब्जा गर्नबाट रोकेको थियो, साथै यस सन्धिले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो । यो सन् १९२३ को सन्धि चन्द्र शमशेरको लर्ड कर्जनसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको नतिजा थियो, राजा जर्ज पाँचौंले वर्षौंदेखि शिकार राजनीति (शिकार कूटनीति) सँगै विकास गरेका थिए ।
यस्ता छन् १९२३ नेपाल बेलायत सन्धिका धाराहरू:
१) नेपाल र बेलायत सरकारबीच अविछिन्न शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ र दुवैले एकअर्काको आन्तरिक र वाह्य स्वतन्त्रतालाई स्वीकार र सम्मान गर्नेछन् ।
२) दुई सरकारबीच भएका सुगौली सन्धि १८७२ सहित त्यसयता गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता र संलग्नताहरू यस सन्धिबाट खारेज हुनेछ ।
३) छिमेकी राज्यहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धको लागि , मैत्री सम्बन्धमा केही सङ्कट देखा परे,यस्ता सङ्कट तथा अविश्वासहरू हटाउन दुवै पक्ष एक अर्कालाई सूचना प्रवाह गर्न र कूटनीतिक अधिकारीहरू आदानप्रदान गर्न सहमत छन् ,।
४) नेपाल सरकारले विदेशबाट झिकाएका र तत्काल नेपाल पठाइने सामानाहरू उपर ब्रिटिश भारतीय बन्दरगाहहरूमा कुनै पनि किमिसको भन्सार लाग्ने छनैन तर दुवै सरकारहरूले समय–समयमा गरेको निर्णय अनुसार संगठित प्राधिकरणले सामान आयात गरिएको बन्दरगाहको मुख्य भन्सार अधिकृत समक्ष ती सामानहरू नेपाल सरकारको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारी आदेश अनुरुप झिकाइएका सरकारी सामान हुन र कुनै पनि राजकीय एकाधिरका अन्तर्गत व्यापारिक प्रयोजनका लागि झिकाइएका होइनन् भनी रीतपूर्वक प्रमाणित भएको कागजात पेश गरेको हुनुपर्ने छ ।
ब्रिटिस सरकार तत्काल काठमाडौँतर्फ चलान गर्न भनी व्रिटिस भारतीय बन्दरगाहमा भित्रिएका र तोकिएको सहुलियत दरमा तिर्नुपर्ने सबै करहरू तिरिएका समानहरू भारी नफुकाइकन निर्वाधरूपमा भारतीय भूमि भएर चलानी गर्न दिन सहमत भएको छ । तर यसरी सामान चलानी गर्दा दुवै सरकार सहमत भइसकेका पूर्व व्यवस्था अनुसार यसै प्रयोजनका लागि समय–समयमा निर्धारित बमोयजिम भारतीय भन्सार अधिकृतहरूको रोहवरमा पुनः भारी बाँध्ने उद्देश्यले समान प्रवेश गरेको वन्दरगाहमा भारी फुकाउन भने सकिनेछ । भन्सारको छाप जस्ताको त्यस्तै भई बीचमा समान नचलाइकन काठमाडौँ पुगेपछि तोकिएको प्राधिकरणले प्रमाणित गर्ने प्राधिकरण समक्ष भन्सार सहुलियतको दावी गर्न सक्नेछ । ,।
५) ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल विलियम फ्रेडरिक त्राभर्स ओ’ कोंनोर , नेपालको लागि ब्रिटिस राजदुत र नेपाको तर्फबाट महाराज चन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणा, प्रधानमन्त्री तथा मार्शल नेपाल , द्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यन्वयन मा आउनेछ ।