काठमाडौं खबर 
मंसिर १७, २०८० काठमाडौं- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा झन्डै दुई सय स्थानीय तह प्रभावित बनेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक बाँडफाँट, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको हो ।
पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयका अनुसार अहिले एक सय चार नगरपालिका, ८० गाउँपालिका र ६ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । रिक्त हुने क्रम बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय रिक्त रहेका अधिकांश पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । उपसचिवको दरबन्दी हुने नगरपालिकामा वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकेर पठाइएको छ ।
करिब ५० नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, सहसचिव दरबन्दी हुने ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दीएको छ । प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा आर्थिक कारोबार नै बन्द हुन्छ । निमित्तलाई आर्थिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएर समस्या टालटुल पार्दै आएको छ । कतिपय पालिकामा त निमित्त पनि छैनन् ।
नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको मूल ढोका नै ‘लक’ भएको बताउअिछन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अब्बल कर्मचारीका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाइएको हुन्छ । तर, जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी नै नहुँदा स्थानीय तहमा कति असर गरेको छ भन्ने जवाफ हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्, ‘संघले स्थानीय तह नचिनेर हो कि मर्म नबुझेर हो या किन हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ ।’ यो समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिए संघीयतालाई नै असर पुग्ने उनको चेतावनी छ ।
स्थानीय तहहरूले स्थापनादेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव झेल्दै आएका छन् । दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । यसको प्रमुख कारक संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु हो ।
सरकारले सात सय ५३ वटै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ । तर, यो दरबन्दी अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पूर्ति हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीयको दरबन्दी राखेर लामो समयसम्म पनि पूर्ति नगरिँदा दरबन्दीको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामै नपरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कि पठाउअिदनँ भन्नुपगलमभाष्लभर्मयो, नत्र पठाउनुपगलमभाष्लभर्मयो । यसमा स्पष्ट हुनुपगलमभाष्लभर्मयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले पठाउन सअिदनँ पनि भनेको छैन, आवश्यकताअनुसार पठाएको पनि छैन ।
यो अकर्मण्यता हो ।’निमित्तबाट काम चलाउनु उपयुक्त नभएको र यसलाई बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अअितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका कारबाही हेर्दा पनि निमित्त भएका स्थानीय तहमा बढी समस्या रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कर्मचारी चाहेर पनि स्थानीय तह जान पाएका छैनन्, किनभने कतिपय स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय नआओस भन्ने चाहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय छानीछानी लाने वा निमित्तबाटै काम चलाउने प्रवृअित बढ्यो ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब रोस्टर बनाएर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पालिकाले अस्वीकार गरे कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।