

काठमाडौँ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले कास्कीमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताको बचाउमा उत्रिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता छानबिनसम्बन्धी उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
आफू सत्तामा हुँदा पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सेतो हात्ती जस्तै बनेको छ। त्यहाँको उडान अहिले शून्य प्राय छ भने प्राविधिक कारणले तत्कालै त्यहाँ पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सक्ने सम्भावना पनि एकदमै कम देखिएको छ । चीनको एक्जिम बैंकबाट चर्को शुल्कमा ऋण लिएर बनाइएको यो प्रयोगविहीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण योजनादेखि निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियासम्म नेकपा एमालेकै सरकार र प्रतिनिधिहरूको संलग्नता रहेको छ।
यसरी आफ्नो पार्टी मुछिने भएपछि सो अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गर्ने एमालेले प्रयास गरेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता सुरु भएको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको रकमबारे यकिन रकम उल्लेख गरिएको छैन । तर, विभिन्न २० वटा चरणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा कसैले १० देखि १८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिकै सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् ।
उपसमितिले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेकाहरूमा वर्तमान महानिर्देशक तथा निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुखसमेत रहेका ई. प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, पोखरा विमानस्थलका वर्तमान आयोजना प्रमुख भएका निवेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, क्यानका निर्देशक बाबुराम पौडेल छन् ।