काठमाडौं खबर 
पुस २८, २०८१ काठमाडौं । नियमित प्रक्रिया अनुसार चल्ने हो भने यतिबेला सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेला भइसकेको छ। सामान्यतया मङ्सिरको अन्तिम साता वा पुसको पहिलो हप्ता नै संसद संसद्को अधिवेशन बोलाउने गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्ने अझै पनि संसदको हिउँदै अधिवेशन बोलाउने पक्षमा देखिँदैनन्।
संसदमा लैजानुपर्ने बिजनेसको चाङ थुप्रिएर बसेपनि प्रधानमन्त्री भन्ने अझै पनि अध्यादेशको भरमा सरकार चलाउने दाउमा लागेको देखिन्छ। हिउँदै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा उनी एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर जग हँसाइ गरिरहेका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । तर सरकारले संसद बैठक नबोलाएर एक पछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसले संसदको विजनेस झनै बढाउने देखिन्छ।
संसदीय समितिमा पनि उजुरीका चाङ छन् । संसदीय विषयगत समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरेर सरकारलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाउन सक्छ । यसले पनि संसदको विजनेस बढाउँछ ।
संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि कैयौं ऐन बनाउनुपर्ने छ । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन नसकेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ ।
त्यसो त झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदसँग भाग्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता भने देखिँदैन। यद्यपि उनी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको धरोहर मानिने संसदसँग यसपटक मात्रै नभए अघिल्ला कार्यकालमा समेत भाग्दै आएको देखिन्छ।
उनको दोस्रो कार्यकालमा त आफ्नो स्वार्थप्रतिका लागि उनले संसद् विघटन नै गरेका थिए। यसले पनि ओली संसद्प्रति सधैं अनुदार रहेको पुष्टि भएको छ।