काठमाडौं खबर 
पुस ११, २०८१ काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी सल्लाहकार भीम रावलसहित तीन जनालाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भीम रावललाई साधारण सदस्यबाटै मुक्त गर्ने र अन्य दुई नेताहरु बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको जिम्मेवारी ६ महिनाका लागि खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँगै चुनाव उठेका भीमरावल त्यसपछिका दिनमा पार्टीबाट तिरस्कृत हुँदै आएका छन् । पार्टीमा फरक मत राख्ने उनको पुरानै र कडा स्वभावलाई एमालेले पचाउन सकेन र केपी ओलीको नयाँ कार्यकालबाट उनलाई खेद्न सुरु गरियो । पार्टीभित्र रहेर पनि सधैं पार्टी बाहिरको जस्तै व्यवहार भोग्दै आएका रावल अन्तत: हिजो बसेको सचिवालय बैठकबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परे । ‘पार्टीको १०औँ महाधिवेशनमा उहाँलाई उपाध्यक्ष बस्न आग्रह गरियो । उहाँले मान्नु भएन । उपाध्यक्षमा नबसेपछि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभयो । त्यसपछि उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआएपछि हाम्रो व्यवस्थाअनुसार उहाँ सल्लाहकार रहनुभयो’, कारबाहीपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘त्यो सल्लाहकारको भूमिका पनि पूरा गर्नु भएन । र उहाँका अभिव्यक्ति पार्टीलाई बलियो बनाउनुभन्दा निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएका हुनाले उहाँलाई सङ्गठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”
उनी त महाधिवेशनपछि नै कारबाही भोग्दै आएका व्यक्ति भए । सचिवालयकै यही बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सेनालाई छ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले व्यवसायीबाट पैसा दान लिएर पार्टी कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गलत रहेको सार्वजनिक धारणा राखेका थिए । त्यसमा उनीहरूलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो । उपमहासचिव ज्ञवालीले पाण्डे र तिमिल्सेनाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका क्रममा गरेको टिप्पणीमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा पार्टीको विधिभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भनेर गल्ती स्वीकार नगरेकाले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको जानकारी दिए ।
यसरी एउटा सामान्य विषयमा गरिएको नेतृत्वमाथिको टिप्पणीलाई नै यति ठूलो मुद्दा बनाएपछि एमाले एउटा निरंकुश पार्टी हो भन्ने प्रमाण यही सचिवालय बैठकको निर्णय दिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी एमालेको यो चरित्रले मुलुकमा बोल्न पाइन्छ भन्ने मान्यतालाई नै चुनौती दिएको छ ।