काठमाडौं खबर 
कार्तिक २८, २०८१ काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथको जग्गामा व्यवसायीले मनोमानी गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । गत असोज १६ गते आएको फैसलाको भर्खरै आएको पूर्णपाठमा गौशालामा मारवाडी सेवा समितिको हक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले मारवाडी समितिको दाबी अस्वीकार गरिदिएको हो। यद्यपि यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार समितिलाई सुरक्षित छ।
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेको सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ।
योसँगै अब गौशालाबाट सेवा समिति हट्नुपर्ने भएको छ । फैसलाअनुसार, समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ।