काठमाडौं खबर 
अशोज १९, २०८१ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले १२ जिल्लाका ४३ स्थानीय तह संकटग्रस्त घोषित भएको छ । शुक्रबार बसेको परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिस बमोजिम ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, काभ्रे, ललितपुर, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्ता क्षेत्र घोषित भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनाएका छन् ।
उपत्यकामा ललितपुरको महांकाल, बागमती, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। उपत्यकाबाहिर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पालिकाअन्तर्गत काभ्रे रोशी, तेमाल, बेथानचोक, चौंरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत, पनौती, नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुर नगरपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । धादिङ जिल्लातर्फ बेनीघाट रोराङ, नेत्रावती डबजोङ, गजुरी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको छ । रामेछापको मन्थली, रामेछाप, खाँडादेवी नगरपालिका तथा दोरम्बा शैलुङ, सुनापती, लिखु तामाकोशी, गोकुलगंगा र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी सिन्धुलीको गोलञ्जोर, सुनकोशी र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर र बकैया गाउँपालिका तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । दोलखाको गौरीशंकर, बिगु र शैलुङ गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुंगाको चम्पादेवी र सुनकोशी गाउँपालिका तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४अनुसार कुनै क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको खण्डमा त्यस्ता क्षेत्रमा केही फाइदा र केही घाटा लागेको छ । फाइदाअन्तर्गत् सरकारले ती क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउने छ भने भने नोक्सानीअन्तर्गत् केही बन्देजहरू कायम हुनेछन् ।
संकटग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै कामकारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने, सरकारी वा गैरसकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार त्यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी चल, अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्नेजस्ता निर्णय सरकारले लिन सक्छ । आवश्यक परे संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको ठाउँमा सरकारले कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राहत र उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्दको आदेश दिन सक्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ ।