काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा सभापति रविले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै पार्टीको नीति एवं भावी कार्ययोजनाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
२० पृष्ठको प्रतिवेदनमा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेशसभाको खारेजी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई नै विधायकी अधिकार दिन सकिनेलगायतका प्रस्ताव उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, लामिछानेले ७५३ वटा स्थानीय तहलाई घटाएर ५०० मा झार्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
भद्रगोल प्रतिवेदन : आफैँमा कुरा काटियो
पार्टीको भावी कार्यनीति तयार पारेको सो प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद रहेको छ । एकातिर उनले प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेजीको मुद्दा उठाएका छन् भने अर्कोतिर सोही प्रदेश संरचना जोगाउँदै मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सभापति लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय प्रणाली अपनाउनुपर्नेबारे पार्टीमा प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले प्रदेसभा भने खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत रहनेगरी प्रदेश परिषद् बनाउने र त्यसैलाई नै विधायकी अधिकार दिने प्रस्ताव गरेका लामिछानेले मुख्यमन्त्री भने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले योग्य र विषय विज्ञमन्त्री नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्था,’ राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रनिनिधि सम्मिलित गर्दै प्रदेश परिषदलाई नै विधायकी अधिकार दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरु गरिनेछ।’ उनले प्रतिवेदनमा नेपालवाद र संविधानवाद हुने भन्दै आफ्नो पार्टीको स्पष्ट विचार नभएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसको तल फेरि पार्टी र पार्टीका नेताहरू स्पष्ट राजनीतिक विचारप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । यसमा पनि उनको आफैँमा विवादित विषय देखिएको छ ।
त्यसो त रास्वपाको सांगठनिक संरचनाबारे पनि पार्टी अस्पष्ट देखिएको छ । पूर्णत: क्याडरबेस हुनु पार्टीका लागि भार हुने र मासबेस मात्र बनाउँदा सांगठनिक संरचनाको उपयोगिता स्थापित गराउन गाह्रो हुने भन्दै प्रतिवेदनमा नै विवादास्पद विषय समेटिएको छ । आफूलाई मिश्रित प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको भन्दै सभापति लामिछानेले अहिले भने रास्वपालाई अभियानकै रुपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
पार्टी पङ्तिलाई राजनीतिक र सांगठनिक प्रशिक्षण दिन नसक्दा पार्टी सदस्य र समिति निश्क्रिय हुन पुगेको लामिछानेको ठम्याइ छ । अरुबाट लागेको आरोपको प्रतिवाद निम्छरो हुनुका साथै कमजोर सूचना प्रणाली, नेता कार्यकर्ताको अन्तर्क्रियामा अभाव पनि पार्टीको कमजोरी भएको उनले बताएका छन् ।
छलफलविना नै प्रतिवेदन पारित
पार्टीको भविष्यको विषय समेटिएको लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्न भने पाएनन् । केन्द्रीय परिषद्को पहिलो राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय समिति, निकाय, विभाग, प्रदेशका पार्टी संरचना, जिल्ला र पालिकास्तरीय समितिबाट करिब १५ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए । तर उनीहरूले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पाएनन् । भेलामा सभापति रवि लामिछानेले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई अनुमोदन गरियो । तर प्रतिवेदन पारित भएपछि भने उनले यो विषयलाई राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय रूपमा समेत छलफलमा लैजाने बताए । जब कि पारित भइसकेपछिको प्रतिवेदन छलफलमा लैजानुको कुनै औचित्य नै छैन ।