काठमाडौं खबर 
भदौ २७, २०८१ काठमाडौं । कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदलाई असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा एमालेले आन्तरिक सर्कुलर गरी असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न र उपत्यका बाहिर भए तुरुन्त आउन ह्वीप जारी गरे ।
सो ह्वीपको अवस्था हेर्दा असोज ३ अघि नै काँग्रेस एमाले उपसभामुखको मुद्दा टुङ्ग्याउन चाहिरहेका थिए । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन आचरणको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी कांग्रेस एमालेले गरिरहेका छन् । यसअघि एमालेले पनि आफ्ना सांसदलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ । आचारणको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिने हुँदा उक्त संख्या पुर्याउने कोसिस दुई दलले गरिरहेका छन् । केही साना दलले समर्थन गरेको अवस्थामा दुई तिहाइ अर्थात् १८४ सांसद पुग्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जानुपूर्व यो मुद्दा टुङ्ग्याएर जान चाहन्छन् । तर उनको यो चाहनामा सभामुख देवराज घिमिरेको बुधबारको घटनाले माहोल खल्बल्याइदिएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रयोग गरेको जनयुद्धमा हिंसा भएको भन्ने शब्द अमर्यादित र संसदीय मान्यता विपरीत नभएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउनुनपर्ने बताएपछि बुधबारको संसद बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले यसको विरोध गरेका थिए । गत १२ भदौमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा यो शब्द प्रयोग गरेपछि माओवादीले निरन्तर यो शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आएको छ । तर अहिले आएर सभामुखले सो शब्द हटाउनु नपर्ने भनेपछि यो जनयुद्ध र नेपालको संविधानमाथिकै अपमान भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
अब यो विषय लम्बिँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण र दशैं आउने हुँदा यो प्रक्रिया लम्बिने हुन्छ । एक हप्तापछि बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि कांग्रेस–एमालेले सोमबार (२४ भदौ) को सत्ता गठबन्धन बैठकमार्फत् उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा निर्णय गरिसकेका थिए । बाँकी रहे, सत्तारुढ दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । उपसभामुखलाई हटाउन आवश्यक पर्ने दुई तिहाई (१८३) मतका लागि कांग्रेस–एमाले भर पर्नुपर्ने दल यिनै हुन्।
सभामुखले एकातिर माओवादीलाई संसद् अवरुद्ध गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदिए । अर्कोतिर चार दिन संसद् स्थगनको निर्णय सुनाएर रास्वपालाई उपसभामुख रानालाई हटाउने कांग्रेस–एमालेको योजनाविरुद्ध रणनीति बनाउने समय पनि उपलब्ध गराइदिए । माओवादी सभामुखको बुधबारको रुलिङबारे आइतबारको बैठकमा पनि चुप रहने अवस्था नरहेकोले त्यो रुलिङ फिर्ता नलिउन्जेल उनीहरूले सदनमा विरोध जारी राख्नेछन्। जसले काँग्रेस एमालेको योजनालाई तुसारापात पनि गराउन सक्ने अवस्था रहेको छ ।