काठमाडौं खबर 
असार ३१, २०८१ काठमाडौं । संविधान संशोधनको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभाका २ ठुला दलहरूको सहमतिबाट नयाँ सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनका लागि अंकगणितको पनि चर्चा हुन थालेको छ । अहिलेको सरकारमा सहभागी रहेका दल र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका आधारमा हेर्दा नयाँ गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभामा २ तिहाइ सिट पु¥याउन खासै गाह्रो हुने देखिँदैन ।
तर राष्ट्रियसभाको अंकगणित भने फरक रहेको छ । कहिले काँग्रेससँग त कहिले एमालेसँग मिलेर हाल राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १७ सिटसंख्या रहेको छ भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका राष्ट्रिय सभाअध्यक्षसमेत रहेका नारायण दाहालसमेत गर्दा सो सिट संख्या १८ पुग्छ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका १६ तथा नेकपा एमालेका १० सदस्य रहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित डा. अन्जान शाक्य र वामदेव गौतमसमेतलाई समेट्दा काँग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग २८ सिट रहेको छ । यस्तै, चौथो ठुलो दलका रूपमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ८ सिट रहेको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी नेपालका ३ जना, लोसपाका १ जना तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य रहेका छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २ तिहाइका लागि ४० सदस्यको आवश्यकता पर्दछ । यीमध्ये १८ जना सदस्य रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षमा राख्दा बाँकी सबैजसो सदस्यहरू संविधान संशोधनको पक्षमा रहनुपर्ने हुन्छ, जबकि ८ सदस्य रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले कठोर प्रतिपक्षमा बस्ने संकेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । यसका लागि नेकपा एसलाई फकाउनुको विकल्प देखिँदैन तर पछिल्लो समयको अवस्था हेर्दा त्यसको सम्भावना पनि देखिँदैन ।