काठमाडौं खबर 
असार ३०, २०८१ काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न घरमा घरेलु कामदारका रूपमा दुर्व्यवहार सहेर बसेकी बालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुँदै थियो । संयुक्त इजलासमा मत बाझिएपछि बसेको पूर्ण इजलासले बालिकालाई सशर्त बाबुआमाको जिम्मा लगाउने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाअनुसार बाबुआमाले बच्चा बुझेको कागजमा हस्ताक्षर पनि गरे । घर जाने तयारी भइरहेको बेलामा फसाद त्यतिबेला पर्यो जतिबेला बालिकाले आफ्नै आमाबाबुसँग जान मानिनन् ।
एकाएक इजलासबाहिर हलचल मच्चियो । बच्चालाई बाबुआमासहित धेरैले सम्झाउन थाले । तर पनि कुनै पनि हालतमा ती बालिका बाबुआमासँग घर फर्किन मान्दैमानिनन् । मनाउने प्रयास राति ८ बजेसम्म चलेपनि उनले नमानेपछि फेरि अर्को कागज बनाएर उनलाई बाबुआमाको सहमतिमा काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मा लगाएर पठाउने आदेश इजलासले गर्यो ।
इजलासमा थिए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना । इजलासमा महानगरका प्रतिनिधिले ती बालिका सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलको रोहबरमा शुक्रबार नै बुवाआमालाई सुम्पेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद रेखाकुमारी शर्माको बालुवाटारस्थित घरबाट चौधरी थरकी ती १५ वर्षीया बालिकालाई गत जेठ १४ गते उद्धार गरेको थियो। दाङ घर भएकी ती बालिकालाई महानगरले एक सामाजिक संस्थाको संरक्षणगृहमा राखेको थियो ।
ती बालिकालाई संस्थामा नभई बाबुआमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा परेको छ । बालिकाका बुवा सर्वोच्च गएपछि असार ९ गते दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालले बुवाआमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले परित्यक्त बालिका सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा राख्नु गैरकानुनी नियन्त्रण भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
तर, बालिकाले आफ्नो पढाइ नबिग्रियोस् भनेर मुख्य चासो व्यक्त गरेको र काठमाडौँमै पढ्न चाहेका कारण त्यसका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिदिएको छ। १५ वर्षीया ती बालिका बालिग नहुन्जेल पढाइको बन्दोबस्त गरिदिन सर्वोच्चले महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ।