काठमाडौं खबर 
असार २३, २०८१ काठमाडौं । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं १०, ११ र १२ को फोहोर व्यवस्थापनमा वडाध्यक्षहरुले मनोमानी गर्दै टेण्डर निकालेको भेटिएको छ । मेयर र नगरपालिकाका अधिकारीहरुलाई थाहै नदिई वडाध्यक्ष आफैंले गैरकानुनी रुपमा टेण्डर आह्वान गरेर आफू अनुकूल कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भेटिएको हो ।
सामान्यतया कुनै पनि सरकारी निकायले ठेक्का आह्वान गर्दा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर गत असोज १६ गते जनआस्था राष्ट्रिय साप्ताहिकमा सुटुक्क सूचना जारी गर्दै फोहोर व्यवस्थापको टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । यो आफैँमा वडाध्यक्षहरुको गैरकानुनी काम भएको स्थानीयको आरोप छ ।
यसरी टेण्डर आह्वान गरेर वडाध्यक्षहरुले नगरपालिकालाई समेत जानकारी नै नदिई आरजे नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए । अहिले विभिन्न कम्पनीले हरेक घरबाट मासिक २५० रुपैयाँमा फोहोर उठाउँदै आएकोमा आरजे कम्पनीलाई ४५० रुपैयाँ उठाउन पाउनेगरी अनुमति दिइएको छ । त्यसमाथि फोहोर उठाउँदा आउने मेसिनरी सामग्रीको क्षतिमा पनि नगरपालिकाबाट शोधभर्ना लिन पाउनेगरी सम्झौता भएको भन्दै स्थानीयले असमान सम्झौताको विरोध गरेका हुन् । तर बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको विभिन्न वडामा फोहोेरमैला व्यवस्थापनका लागि भएको टेण्डरमा नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीले नै अनभिज्ञता प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार नेपाली काँग्रेसको अगुवाईमा स्थानीयको टोली मेयर अघिकारी कहाँ डेलिगेसन लिएर गएको थियो । जसमा उनले टेण्डरबारे अनभिज्ञता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सामान्यतया नेपालको संविधानले नै फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, मेयर अधिकारीले भने निरीहता प्रकट गर्दै आफ्नै पालिकाभित्रको टेण्डर आह्वानबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले अघिल्लो जेठ महिनामा फोहोर व्यवस्थापनको सामान्य काम गर्नका लागि वडालाई अधिकार दिएको भए पनि उनीहरुले टेण्डर नै आह्वान गरेको भन्दै यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् । उनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिकाको रहेको भन्दै वडाले यसलाई हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि बताए ।
उता ६।७ महिनासम्म गोप्यरुपमा टेण्डरबाट काम अघि बढाएका १२ नं वडाका वडाध्यक्ष शम्भु भट्टराईले भने स्थानीयमा आरजे कम्पनीलाई फोहोर दिनका लागि दबाब दिँदै आएको भेटिएको छ । नगरपालिकाको सुशासन समितिको सभापति समेत रहेका उनले सो कम्पनीलाई फोहोरको शुल्क नबुझाए नगरपालिकाको सेवामा समस्या हुने भन्दै दबाब दिने गरेको आरोप एक स्थानीयले नाम नबताउने शर्तमा लगाए । १० वर्षको लागि दिइएको यो गैरकानुनी ठेक्कालाई समर्थन गर्दै ९ वटै टोल सुधारसमितिले भने मासिक २५० रुपैयाँ शुल्क उठाउने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।
आइतबार गएको डेलिगेसन टोलीमा काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का का.वा. सभापति रामप्रसाद लुइँटेल, नेपाली काँग्रेस बुनपा १२ का वडा सभापति सुनित चालिसे, तरूण दल नगरसभापति राजु बिक्रम थापा र विभिन्न टोल सुधार समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।