काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसहितका दलसँग नयाँ सत्ता समीकरण गरेपछि कस्को इन्ट्रेस्टमा यस्तो भयो भन्नेबारे व्यापक चर्चापरिचर्चा भैरहेको छ । भारतीय मिडियादेखि नेपालका कतिपयले यो गठबन्धन चीनको चाहनामा भएको भनिरहेका छन् । यद्यपि नेपालका घटनाक्रमलाई दिल्ली र बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको विज्ञहरूले जनाएका छन्।
भारतका कतिपय मिडियाले खुलेर बेइजिङको इन्ट्रेस्टमा नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको भनिरहेको बेला भारतका राजदुतले सरकार परिवर्तनको नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर प्रतिक्रिय दिएका छन् । भारतका परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले नेपालले आफ्नो आर्थिक र सुरक्षा स्वार्थहरू दिल्लीसँग मिल्ने बुझ्दै गएको भए पनि पछिल्लो गठबन्धनलाई ध्यान दिँदै साउथ ब्लकले सुझबुझपूणर् कूटनीति अँगाल्नुपर्ने जनाएका छन्।
विगतमा प्रचण्ड र ओलीले सत्ता सहकार्य गर्दा नेपालमा बेइजिङको प्रभाव बढेको भन्दै एक जना भारतीय विश्लेषकले नयाँ गठबन्धन शक्तिमा आउँदा चीनले पूर्वाधारसहितका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयास गर्न सक्ने बताए।तर नेपाल मामिला सम्बन्धी एक जना चिनियाँ विज्ञले चीनले नेपालमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनप्रति बढी प्रतिक्रिया नजनाउने र काठमाण्डूमा बन्ने जुनसुकै सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दिल्लीले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर बेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नयाँ सत्तारूढ गठबन्धन बनेको र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको कुरा जानकारीमा लिएको टिप्पणी गरेको छ। चीनले छिमेकी मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको हिसाबले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको भन्दै नेपालका सम्बन्धित पक्षहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई आत्मसात गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विगतमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको ’शक्तिशाली सरकार’ सत्तामा रहँदा कैयौँ विश्लेषकहरूले वामपन्थी दलहरूबीचको एकतामा बेइजिङको साथ रहेको बताएका थिए।उक्त एकता नेकपाका शीर्ष नेताहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यक्तित्व टकराब लामो समय नटिकेको धेरैले ठान्ने गरेका छन्।
लामो समयदेखि बेइजिङले वामपन्थी दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन प्रयास गरिरहेको भन्दै पछिल्लो गठबन्धन निर्माणमा चीनलाई जोडेर कतिपय टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्।
नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रायले यसै साता द हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा लेखेका छन्, “उक्त प्रयासले अहिले सार्थकता पाउँदैछ। यो नेपालभित्रको घटनाक्रम भए पनि, सबै वामपन्थी दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउने चिनियाँ लक्ष्य अनुरूपको एउटा कदम हो।” नेपाली सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्ला घटना क्रमलाई स्वाभाविक संसदीय अभ्यास भनिरहेका छन्।
नेपाली नेताहरू सन्तुलित विदेश नीतिको पक्षमा रहेको सदैव बताउने गर्छन्। तर उनीहरूमाथि सत्ता स्वार्थ अनुसार विदेश नीति सञ्चालन गरेको र परराष्ट्र सम्बन्धका कतिपय निणर्यलाई निरन्तरता नदिएको आरोप बेला बेलामा लाग्ने गर्छ। समीकरण फेरिएको भए पनि पछिल्लो गठबन्धनको स्थिरता र आयुलाई लिएर आशङ्काहरू रहेको पाइन्छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै बिहीवार नेपालस्थित भारत र चीनका राजदूतले उनलाई भेटेर बधाई दिँदै आपसी सहकार्यसहितका विषयमा छलफल गरेका छन्। बीबीसीको सहयोगमा