काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुढासुब्बा डिजिटललाई दिएको कपिराइटसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रहेको भेटिएको छ । सूचनामा डिजिटल कपिराइट ऐन अनुसार कारबाही हुने भनिए पनि यो नामको कपिराइट ऐन नेपालमा बनेको छैन । यसलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐनले हेर्ने गर्छ । तर सो ऐनमा धर्ममा कपिराइट नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपति आर्यघाट क्षेत्रको बागमती नदी किनारमा हुने गङ्गा आरती लगायतको भिडिओ कपिराइट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुढासुब्बा डिजिटललाई मासिक एक लाख ६० हजार रुपैयाँमा बुढासुब्बा डिजिटललाई बिक्रिगरेर कोषको नामबाट पशुपति क्षेत्रमा टाँस गरिएको सूचनामा “डिजिटल कपिराइट ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने” लेखिएको छ ।
“प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९” को दफा ४ को आधारमा हेर्दा यो ऐनको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई “धर्म” सँग सम्बन्धित दृश्यहरू प्रकाशन/प्रशारण अधिकार विक्री गर्ने कानुनी आधार नभएको स्पष्ट देखिन्छ । यदि कोषलाई यस्तो अधिकार दिने कानुन रहेकै अवस्था भए पनि ‘व्यावसायिक प्रयोजन’कf लागि मात्र फोटो भिडियो खिच्न नपाइने हो ।
यसको मतलब पैसा आर्जन गर्ने गरी मात्र फोटो/भिडियो खिच्न नपाइने हो तर व्यक्तिगत हिसाबले खिच्न र सामाजिक सञ्जालमा राख्न कानुनले रोकेको छैन । कोषको नाम समेत राखेर बनाइएको सूचनाको पहिलो वाक्यमा ठाडै “भिडियो खिच्न सख्त मनाही छ” भनी कानुनविपरीत आम जनतालाई धम्क्याउने भाषायुक्त सूचना जारी भएको देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बुढासुब्बासँग पशुपति क्षेत्रको भिडियो/फोटोमा सिन्डिकेट लाद्ने गरी गरिएको सम्झौता आफैंमा गैरकानुनी रहेको छ भने कोषको मिलेमतोमा कानुनको हवाला दिँदै आम जनतालाई विना कुनै कानुनी धरातल धम्क्याउने काम भएको छ।