काठमाडौं खबर 
पुस १, २०८० १०४ वर्षको राणाशासनमा नेपालीहरूलाई शासनको दास बनाइयो र नेपाली आत्मा बेचिए । नेपालीहरू आज्ञाकारी नोकर बनाइए । बहुसंख्यक नेपाली कृषक भएकाले उनीहरूलाई शासन परिवर्तनको कुनै अर्थ थिएन बरु उल्टै जिमदार पटुवारीको माध्यमबाट पनि हो मा हो मिलाउने पारिए । अनि वि.सं. २००७ मा क्रान्ति आयो । यो क्रान्तिले साधारण नेपालीको पुरानो विचारमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । व्यवस्था, विचारधारा र सरकारको निर्माणमा बहुसङ्ख्यक नेपालीको कुनै योगदान थिएन । यस प्रकारको वि.सं. २००७ देखि २०१५ सम्मको इतिहास बहुसङ्ख्यक नेपालीको योगदानरहित इतिहास बन्न पुग्यो । वि.सं. २०१५ को आमनिर्वाचनमा साधारण नेपालीले अवश्य भाग लिए तर विचारधारामा भने कुनै खास परिवर्तन आउन सकेन । अतः वि.सं. २०१७ मा संसदीय व्यवस्था समाप्त हुँदा बहुसङ्ख्यक नेपालीले कुनैखास प्रतिक्रिया देखाएनन् ।
संसदीय प्रजातन्त्रमा विरोधी दलहरूको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कार्य गरेमा जनमत तयार गरी सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने जिम्मेवारी विरोधी दलहरूको हुन्छ । जनतालाई सचेत राख्नमा विरोधी, दलहरूको ठूलो भूमिका निभाउनुपर्छ । तर नेपालमा विरोधि दलहरूको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण थियो भन्न सकिन्नँ । वि.सं. २००७ को क्रान्तिपछि नेपालमा सानातिना असङ्ख्य दलहरू देखापर्दै जान थाले । प्रत्येक दलको एक मात्र उद्देश्य मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश पाउनु थियो । मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश प्राप्त गर्न नपाएका दलहरूले सरकारको विरोध गर्नु र सरकारलाई विघटित पार्नु मात्र उद्देश्य राख्न थाले । यस प्रकारले विरोधका लागि विरोध गर्ने परम्पराको विकास हुँदै जान थाल्यो । आमनिर्वाचनभन्दा पहिले प्रत्येक दलले कम्तीमा एक पटकसम्म मन्त्रिमण्डल बनाउने वा प्रवेश प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले सरकारको विरोधमा नै आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने सपना देख्न थाले तर १५ को आमनिर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अत्यधिक मतले जितायो । अब पाँच वर्षसम्म कुर्सी प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा अन्य विरोधी दलहरूले थाहा पाए । प्रतिनिधिसभामा विरोधी दलमा गोर्खा परिषद् थियो यस दलको विगत क्रियाकलापहरू अप्रजातान्त्रिक थिए र राणा शासनको पुनरावृत्त गराउने यसको अप्रत्यक्ष उद्देश्य थियो ।
उता यस्तो विरोधि दलबाट प्रजातन्त्र अनुरूपको क्रियाकलापको आशा राख्न सकिँदैनथ्यो । प्रतिनिधिसभामा पनि कुनै स्थान नपाएका दल वा ग्रुपहरू असङ्ख्य थिए । निर्वाचनभन्दा पहिले कुर्सीको स्वाद चाखिसकेका थिए । तर जनसमर्थन नभएका दलहरू पुनः कुर्सी प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले निर्वाचित सरकारको विरोध उचित र अनुचित दुवै प्रकारले गर्न थाले । प्रजातन्त्र भनेको अनुशासन हिनता र हिंसाको राजनीति निश्चित रूपले होइन सबैको आचरण र क्रियाकलाप प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ ।
धारा ५५ को व्यवस्थालाई हेर्दा राजाले संकटकालिन अधिकार वस्तुतः नेपालको सम्पूर्ण वा कुनै भागको सुरक्षा वा बाहिरी आक्रमण वा आन्तरिक उपद्रवले संतप्त भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न पाउने प्रष्ट देखिन्छ तर व्यवहारमा हेर्दा यस किसिमको गम्भीर संकट उत्पन्न भएको कुरा राजाको पुस १ को साही घोषणामा उल्लेख भएको पाइदैन । यद्यपी गोर्खा काण्डलाई लिएर केही अशान्ति र तनाव उत्पन्न भए पनि स्थिति पछि सामान्य भैसकेको थियो । नेपालको कुनैपनि भागको सुरक्षा बाहिरी आक्रमण वा आन्तरिक उपद्रवले सन्तप्त नभएको अवस्थामा गरिएको राजाको घोषणा स्वयंमा धारा ५५ को मुल उद्देश्य र भावना विपरित थियो । अन्ततः राजालाई संविधानले प्रदान गरेको असिमित अधिकारअन्तर्गत पनि त्यस किसिम वा आधारबाट संसद वा मन्त्रिमण्डलको विघटन गर्न अनुमति दिएको थिएन । त्यसैले यथार्थमा भन्न सकिन्छ । धारा ५५ ले पनि संसदको विघटन गर्ने अधिकार राजालाई प्रदान गरेको थिएन ।