काठमाडौं खबर 
मंसिर १७, २०८० काठमाडाैँ खबर सम्वाददाता/
काठमाडौँ । पछिल्ला समय हामीले धेरैभन्दा धेरै सुनिएको विषयमध्ये एक हो मिटर ब्याज र त्यसको संघर्ष । यो विषयमा थुप्रै आन्दोलन तथा संघर्ष भए पनि अझै आन्दोल एवम संघर्ष यथावत रहेको छ । कारण यो विषयलाइ अझै त्यो हैसियतमा सम्बोधन भएको छैन जुनरूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने हो । संघर्ष समिति आजका दिन मा संघर्षको मैदानमा छ । महत्वपूर्ण कुरा यो विषयको संघर्षमा हाम्रो समाजमा आर्थिक हैसियतका सबैभन्दा कामजोर मानिने निम्न आयवर्गको बाहुल्यता रहेको छ । कानूनी रुपमै आर्थिक अपराध मानिने मिटर ब्याजको विषय व्यपितगत लेनदेनमा तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढी ब्याजदर लिई त्यसलाई चक्रिय ब्याज लगाई मुलधनमा बदली असुल उपर गर्ने प्रकृया हो ।
नेपालमा मिटर ब्याजकाे पृष्ठभूमि
थोरै लगानी गरी छोटो समयमा धेरै कमाउने उद्देश्यका साथ मिटर ब्याज लगानी गर्ने धन्दामा साहुहरु आकर्षित भएको देखिन्छ । नवलपरासी जिल्लामा २०६२ सालदेखि २०७७ सालसम्म सुदरखोरहरू बढी क्रियाशील भएको समय हो । पीडितले सङ्घर्ष समितिमा दिएको आवेदन मध्ये सबैभन्दा पुरानो ऋणीको विवरण २०५५ सालको छ भने सबैभन्दा पछिल्लो आवेदन २०७८ सालको छ ।
तराई मधेसमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धीत भएर ऋण प्रवाह गर्ने र सुद असुल्ने काममा साहु महाजनको सञ्जाल क्रियाशील भएको देखिन्छ । सुदखोर र भू–माफियासँगै मिलेर संगठित रूपमा मिटरब्याजी धन्दा अगाडी बढाइरहेका छन् । नवलपरासी जिल्लामा पोखरा, चितवन, काठमाडौबाट गएका र स्थानीय सुदखोरहरू सक्रिय छन् । सुदखोरहरुबाट ऋण दिलाइदिए बापत १० प्रतिशत रकम पाउने गरी दलालहरू हरेक गाउँ र टोलमा क्रियाशिल गराएका हुन्छन् । तिनै दलालहरूले ऋण लिन आकर्षित गर्ने र सहजीकरण गर्ने गरेको मिटर ब्याज पिडित संघर्ष समितिको अध्यन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
संघर्ष समितीका अनुसार ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक रकम बैंकभित्रका बैंकिङ्क माफिया र सहकारी संस्थाका समेत माफिया क्रियाशिल रहेका छन् । वास्तविक पीडितले बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्नो कर्जा टार्न बैंकिङ्क कानुन र ऐनका जटिलताका साथै वित्तीय सचेतना समेतको असहजताले सम्भव भएको छैन । राज्यसँग जनतालाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्रमा जोड्ने कुनै ठोस योजना नभएका कारण अशिक्षित जनता सुदखोरहरुको चङ्गुलमा फस्ने गरेका छन् ।
नवलपरासीका राजनीतिक कार्यक्रता, पत्रकार र शिक्षकको भनाई अनुसार ५०० भन्दा धेरै सुदखोर र भू–माफियाहरु जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका छन् । १२ देखि १५ हजार जनता पीडित भएको समाचार सुन्नमा आएको समितीले जनाएको छ । अधिकांश पीडितको जग्गा विभिन्न बाध्यता सृजना गरी भू–माफियाहरुले कब्जा गर्ने गरेको तथ्यले ऋण प्रवाह गर्दैको नियत ऋणीको जग्गा हडप्ने देखिन्छ । २०७२ को भूकम्प पछि नवलपरासीमा माफिया धेरै क्रियाशिल भएका देखिन्छ भने छिनुवा पासबाट पिडित जनताका अधिकांश निवेदन २०७२ देखि २०७५ सम्मका छन् ।
देशैभरी दुई दशकदेखि मिटर ब्याज, दृष्टिबन्धक र छिनुवा पासका घटना चलिरहेको संघर्ष समितीले जनाएको छ । यसले गर्दा हरेक गाउँ—टोलमा जग्गा गुमाउने र भूमिहीन बन्ने घटना अहिले व्यापक बनेको छ । जसले गर्दा तराईका जिल्लाका मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति निर्माण गरी पिडितहरु संगठित संघर्षमा जुट्ने अवस्था निर्माण भएको हो । जसले धेरै मिटर ब्याज पिडितहरु समस्याबाट मुक्तीका निम्ती संगठित भएका छन् ।
सङ्घर्ष र प्रतिरोधको शुरुवात
मिटरब्याजको बारेमा बुझ्दै गएपछि सबैको चेत खुल्दै गयो । साहुले यतिका समयसम्म आफुलाई लुटेर घरबारविहीन बनाएको कुरा थाहा पाएपछि शोषणमा परेका समाज वरिपरी रहेका व्यक्तिहरु विस्तारै संगठीत हुने प्रयत्न शुरु भयो । मिटरब्याज र छिनुवा पासले गर्दा घरबार गुमाएका मान्छेहरु संगठन नबनाए पनि सामूहिक रुपमा प्रहरी कार्यालय, वडा र नगरपालिकामा जान थाले । ‘प्रमाण भए अदालत जाउ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ ।’ भनी सरकारका सम्बन्धीत निकायले भन्न थालेपछि संगठित रुपमा संघर्ष समिति निर्माण भएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
काठमाण्डौँ केन्द्रित आन्दोलन
मिटरब्याजी साहुहरुको शोषणले घरबारविहीन भएका किसानहरुले राज्यले आफ्नो समस्यामाथि नजरान्दाज गरिरहेको बोध गर्न थाले । जिल्ला तथा राज्यका अङ्गमा बस्ने मान्छेहरुले चासो नदेखाएपछि आन्दोलनको लामो र कठीन यात्राको तयारी गरे । अनेक विकल्पबारे छलफल हुँदा काठमाडौँ गएर सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा संघर्ष समितिको एकमत भयो । सिडिओ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अदालत जाउ भनेपछि सुदखोरले लेनदेन गर्दा कुनै प्रमाण नदिएको कुरा सम्झिन थाले । सुदखोरले चलाखीपूर्ण ढङ्गले प्रमाण नदिइ लेनदेन गरेकाले अदालती विकल्पले किसानलाई न्याय प्राप्त हुन कठीन थियो । त्यसैले आन्दोलन बाहेक उनीहरुसँग अन्य कुनै विकल्प थिएन । यसकारण सबै पीडितहरु काठमाडौमा गएर आन्दोलन गर्ने निणर्यमा पुगे ।
माइतिघर धर्ना
मिटर ब्याजी साहुको चङ्गुलमा फसेका जनता साहु बिरुद्धको सङ्घर्षमा एकजुट भइसकेका थिए । साहुले केही मान्छेलाई लेनदेन गरेर सम्झौता गर्ने गरी प्रस्ताव राख्न थाले । त्यसलाई अस्विकार गर्दै साहु विरुद्ध सम्झौता विहिन सङ्घर्षमा किसानहरु जुटे । यही क्रममा २०७९ साल ज्येष्ठ २९ गते सङ्घर्ष समितिका १७ पीडित परिवारका जम्मा ४८ जना काठमाडौ पुगेर असार १ गते माइतिघर मण्डलामा धर्ना दिएका थिए । पाचौँ दिनमा गृह मन्त्रालयले वार्ताको लागि पहल गर्यो । संघर्ष समितिले सुदखोरलाई पक्राउ नगरी वार्तामा नबस्ने निर्णय गृहका प्रवक्तालाई सुनायो । त्यसको दुई दिनमा नवलपरासी प्रहरी प्रशासनले सुदखोरलाई पक्राउ गर्यो । १३ गते धर्ना स्थगित भयो ।
असार १५ गतेदेखि नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डि.एस.पि., सुदखोर, किसान(पिडित) र मध्यस्तकर्ता बसेर छलफल शुरु भयो । छलफलको उद्देश्य सुदखोर विरुद्ध जाहेरीको तयारी गर्न दुबै पक्षको लेनदेनको प्रमाण, प्रकृति बुझ्ने भन्ने थियो तर प्रहरीले साहुको हिसाब लेनदेन मिलाइदिने उद्देश्य सहित दबाव सिर्जना गर्न भूमिका खेल्यो । प्रहरीले पिडितलाई सुदखोरसँग मिलापत्र गर्नका लागि नै दबाव दियो । उक्त छलफलबाट जाहेरीको लागि प्रहरी प्रशासनबाट कुनै सहयोग नहुने कुरा प्रष्ट देखियो । केही दृष्टिबन्धक खुले पनि ति दृष्टिबन्धक खुलाएको जग्गाको मिति २०७९ असार ७ गतेको थियो । यस किसिमको प्रवृतिले प्रहरी प्रशासन स्वयम् सुदखोरहरुसँग मिलेमतोमा रहेको समितिले जनाएको छ ।
गृह मत्रालयले गरेको सहजीकरणले पीडितले न्याय पाउने कुनै आस देखिएन । जिल्ला प्रशासनमा फेरी जानुको कुनै औचित्य नरहेपछि सङ्घर्ष समितिले फेरी काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनकालागी सङ्घर्ष समितिको कार्यालयमा पीडित किसानको ९१ ओटा फाइल जम्मा भयो । २०७९ साउन १६ गते राति साढे १२ बजे पीडित ४५ परिवारका जम्मा ६० जना काठमाडौँ पुगेर फेरी आन्दोलन र धर्ना भएको समितिले जनाएको छ ।
सङ्घर्ष समितिको केन्द्रिकरण
बर्दघाटको सङ्घर्ष समिति पहिलेदेखि निर्माण भए पनि १४ दिन धर्ना कार्यक्रमले मिटर ब्याजको राष्ट्रिय मुद्धा बनाउन सफल भयो । त्यसैले गर्दा नवलपरासीमा मात्र होइन देशैभर मिटरब्याजी लुट धन्दा विरुद्ध बहस सृजना भयो । जसले गर्दा जिल्लाव्यापी मिटरब्याज विरुद्ध संघर्ष भएर दोस्रोे चरणको सङ्घर्ष काठमाडौँ केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना भयो ।
सङ्घर्षका कार्यक्रम
२०७९ साउन १६ गते राती साढे १२ बजे पशुपतिको धर्मशालामा पुग्यौँ । राती त्यहिँ बास बस्यौँ । अर्को दिन पशुपतिको पार्किङ रहेको खुला ठाउँमा पुरानो बाँसको कटेरो निर्माण गर्यौँ । बास बस्नका लागि दुईवटा सैनिक क्याम्प पाल गोरखपुरबाट ल्याएका थियौँ । एउटा पालको छानो लगायौँ र अर्को पाल भुइँमा बिछ्याएर टहरोको व्यवस्थापन गर्यौँ । त्यसदिन सङ्घर्ष समितिका सबै मान्छे बसाई व्यवस्थापनमा लाग्यौँ । साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँको माइतिघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम शुरु भयो । धर्ना कार्यक्रममा गौशालाको बसाई किर्तिपुर सार्यौँ । गौशालामा भएका केही असुविधाका कारण सङ्घर्ष समितिले बसाई जाने निर्णय गर्यो ।
मुख्य गन्तब्य
सुदखोर र भू–माफियाले पीडित किसानलाई कुनै पनि प्रमाण सचेततापूर्वक दिएका छैनन् । किसानलाई ऋण दिएको सम्पूर्ण प्रमाण साहुसँग छ । नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा साहुले बारम्बार रकम भुक्तानी किसानले नदिएको अड्डी कसे । तर किसानले आफुले ऋण लिएको रकम भन्दा ५ गुणा देखि ७ गुणासम्म तिरेको दाबी गर्छन् । प्रहरीले प्रमाण खोज्दा सुदखोरले दिएका छैनन् भन्ने पनि थाह छ ।
प्रहरीले पीडितसँग प्रमाण खोजेको छैन र प्रमाण छैन भन्दै सुदखोरहरुलाई जोगाउन लागि परेको छ । यो ढंगले पीडित किसानले न्याय पाउन सक्दैनन् । यी आजका भू–माफिया र सुदखोरहरु एक्ला छैनन् । यीनिहरु त राज्यका हरेक तह र तप्काका मान्छेको साँठगाँठबाट सञ्चालित गिरोहको सदस्य हुन । त्यसैले विद्यमान कानुनको नाजायज फाइदा उठाएर हजारौँ भूमीहिन निर्माण गर्ने, शोषणको गुण्डाराज चलाउने मिटर ब्याज लुट धन्धालाई अन्त्य गर्न राज्यको कार्यकारी प्रमुखबाटै उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले निम्न विषयलाई अगाडी राख्नुपर्छ ।
१) लैङ्गिक हिंसाका विषय सार्वजनिक हुँदा पीडितलाई विश्वास गर भन्ने नारा लगाउँछौँ । आजको समाजले त्यहीँ पीडितको आवाजलाई विश्वास गरेर पीडकको सामाजिक जीवनमाथि प्रश्न उठाउँछ । पीडितलाई विश्वास गरेर पीडकलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउने बहस पनि सार्थक र सान्दर्भिक नै लाग्छ । मिटरब्याजी साहुले सचेतनापूर्वक किसानलाई फसाइ प्रमाण नदिएको कुरा लिएर किसानमाथि विश्वास किन गर्दैनौँ ? १०० जना किसानले फलानोले ठग्यो भनेर आन्दोलित हुँदा प्रमाण किन खोजिन्छ ? यी दुबै विषय शोषणका विषय हुन् । त्यसैले किसान मजदुरलाई विश्वास गर भन्ने विषयलाई ठुलो ऐक्यबद्धताको दायरा बनाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा आफ्नो हकका लागि लड्ने प्रशस्त ऊर्जा पैदा होस् । निरन्तर सङघर्षको लागि सामाजिक स्विकार्यता प्राप्त होस् ।
२) सुदखोर र भू–माफियाले प्रमाण छोडेका छैनन् भनेपछि कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय खोज भन्नु सुदखोर र भू–माफियालाई केही गर्न मिल्दैन भन्नु हो । यो खालको राज्यको लाचारीपनले यो समस्या थप संस्थागत हुँदै गएको छ । यो समस्या मधेस प्रदेश लगायत तराईको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको समस्या हो । यसलाई हल गर्न मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक र छिनुवा पासको छानबिन गरी नयाँ ढङ्गले न्यायीक निरुपण प्रक्रिया खोज्नुपर्छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोगको गठन गर्नुपर्दछ ।
३) यो समस्या समाधानको लागि राज्यले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित लिखित प्रमाणहरुलाई अवैध बनाएर राज्यको औपचारिक वित्तीय संयन्त्रभन्दा बाहिरको ऋण नतिर्ने घोषणा गर्नु पर्दछ । भूमिगत अर्थतन्त्रको निर्माण र सञ्चालन गरी राज्यको औपचारिक वित्तीय क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने र कालोधन थुपार्ने सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
आन्दोलनको सबल पक्ष
राज्यको औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको घेराभन्दा बाहिर परेका र निम्न आर्थिक आयश्रोत भएकाले मिटरब्याजी साहुको चङगुलमा फसेका किसान–मजदुरहरुले लेनदेनमा संस्कृतिको रुपमा रहेको डबल कागज र तमसुक प्रणाली गैर–न्यायीक मात्रै होईन गैर–कानुनी पनि छ भन्ने सबैलाई बोध भईरहेको छ । आन्दोलन गुनासो वा व्यक्तिगत दायराको घेरा नाघेर सामूहिक र जुझारु संघर्षको रुपमा विकास भइरहेको छ ।
साहु तथा महाजन विरुद्ध बैचारिक र भौतिक प्रतिरोध गर्न स्वयं पीडित नै अग्र मोर्चामा छन् । ऋण, ब्याज र साहुले गरेको शोषणप्रति नयाँ धारणाको निर्माण भईरहेको छ । यी समस्या राज्यको संरचनागत समस्या हुन भन्नेतिर बुझाई केन्द्रित भईरहेको छ । आफूमाथि भएका शोषण अशिक्षाका कारण भएको हो भन्ने बुझेर मुस्लिम समुदायका आमाहरुले छोराछोरीलाई काठमाडौँ पठाउन तयार भइरहेका छन् । मिटर ब्याजको कुरा मात्रै होईन अन्य राजनीतिक, सामाजिक सचेतना समेत वृद्धि भइरहेको छ ।
आन्दोलन शुरु भएपछि साहुले दावी गर्दै आएको रकम भुक्तानी गनै बन्द भएको छ । साहुहरुले दावी गरेको रकम गैर कानुनी छ भन्ने भएको छ । लिलामी जग्गा दावी गर्न आउने भू–माफियालाई जनकारवाही गर्ने गरेका छन् । साहुको घरमा ऋण लिन जान बन्द भएको छ । यो समस्याबाट हल निकाल्न सङ्गठित प्रयत्नमा विश्वास बढ्दै गएको छ ।