राष्ट्रिय गौरवकाे आयोजनाका रुपमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आएको छ । यो बेला धेरैको मनमा उठेको प्रश्न छ, ‘पोखराको सुविधासम्पन्न नयाँ विमानस्थलको हालत पनि भैरहवाको गौतमुबद्ध विमानस्थलको जस्तै हुन्छ कि ?’

तथ्यमा हेर्ने हो भने भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका केही समानताहरु छन् । यी दुबै विमानस्थल स्थानीय क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरेर बनेका हुन् । यी दुबै विमानस्थल बनाउँदाको लाभबारे ‘भाषणबाजी’ भएपनि पर्याप्त अध्ययन र गहृकार्य भएको थिएन । पोखरामा नयाँ विमानस्थल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले २०२६ मा गरेको संक्षिप्त अध्ययनका अधारमा २०३२ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरेर राखिएको थियो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको चाप उत्कर्षमा पुग्दा आवश्यकता, औचित्य र व्यवसायिक सम्भाव्यताको अध्ययनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिले भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका हुन् ।

‘समानान्तर २ रन–वे सहितको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाई त्रिभुवन विमानस्थलको चाप अन्यत्र सार्न नसकिने बुझेका प्राविधिज्ञले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउने राजनीतिज्ञको चाहनालाई सदर गरे’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले आन्तरिक सेवामा रहेका विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने त बताए, तर यस्ता आयोजनालाई ऋणको पासोबाट मुक्त राख्न के गर्न सकिन्छ भने बताएनन्, न राजनीतिक नेतृत्वले सोच्यो ।’

‘पर्यटकको संख्या बढ्दै जान्छ र विदेशबाट सोझै पर्यटक पोखरा झर्छन्’ भन्ने ढंगबाट मात्रै सोचेर पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइएको भन्दै ती अधिकारीले यसको नतिजा केही समयमै देशले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरा विममान्सथलकाे ऋणको तथ्य  फरक र डरलाग्दो छ, सरकारले पोखराका लागि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा अपुग हुने भएपछि करिब थप ८ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट मात्रै खर्चिएन, निर्माणका लागि चीनको आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकबाट २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (२१६ करोड डलर) लगानी ल्याउने गरी सम्झौता गर्‍यो ।

त्यसमध्ये २५ प्रतिशत रकम ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (५४ मिलियन डलर) मा ब्याज नलाग्ने गरी सम्झौता भएको छ । तर, यो ब्याज नलाग्ने ऋणको साँवा भने किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्छ । यस्तै ७५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ४० करोड (१६२ मिलियन डलर) मा भने २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । सँगै त्यसको साँवा पनि तालिकाअनुसार तिर्दै जानुपर्छ ।

सुरुमा विमानस्थलका लागि चीन १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन तयार भएको थियो । तर,य पछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको ब्याजदर सम्बन्धी नीति परिवर्तन भएको कारण देखाएर चीनले २ प्रतिशत ब्याज लिने गरी सम्झौता गरेको थियो । यसले गर्दा पनि यो ऋण ‘आत्मघाती’ हुनसक्ने भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।